पटना। जिला पदाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने जिले के शत प्रतिशत विद्यालयों में रसोईयों सह सहायकों के चयन एवं पीएफ एमएस के अंतर्गत खाता खोले जाने पर खुशी व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालयों का सफ ल संचालन तथा योजनाओं का सफ ल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी पदाधिकारियों का दायित्व है। इसके लिए सभी को प्रतिबद्ध रहना होगा।
बैठक में डीएम डॉण् सिंह द्वारा 24 मई 2022 की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। जिले के शैक्षिक परिदृश्य, नामांकन, शिक्षकों की संख्या, सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन, प्रधानमंत्री पोषण योजना के संचालन की स्थिति, खाद्यान्न उठाव, समग्र शिक्षा, शौचालय, छात्रवृत्ति, पोशाक, साईकिल, मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, समावेशी शिक्षा, छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम, ई.संबंधन पोर्टल के माध्यम से निजी विद्यालयों के ऑनलाइन प्रस्वीकृति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों में असैनिक कार्य सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रगति की समीक्षा की।
जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि पूरे जिले में पीएम पोषण योजना से आच्छादन हेतु एवं आच्छादित विद्यालयों की संख्या क्रमश: 3147 एवं 3013 है। डीएम डॉण् सिंह ने 24 मई 2022 की बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को रसोइयों की रिक्ति के विरूद्ध विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 219 रसोइया का चयन जून 2022 तक करने का निदेश दिया गया था। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शत प्रतिशत विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति गठित रहनी चाहिए।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पटना जिला आवासित कुल 68173 आवेदकों का डीबीटी के माध्यम से भुगतान राज्य स्तरीय कार्यालय से किया जा चुका है। डीएम डॉ सिंह ने शेष आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
