राज्य के डेटा एवं डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन

पटना, 23 जून 2026: सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्राद्यौगिकी मंत्रालय,भारत सरकार एवं C-DAC के सहयोग से पटना में “Strengthening Cyber Security Framework for State Data-cum-Training of DISOs” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विभागों प्रशाशनिक अधिकारयो, विभागीय सूचना सुरक्षा अधिकारियों (DISOs) की क्षमता वृद्धि करना तथा राज्य की डिजिटल परिसंपत्तियों एवं डेटा सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा। मौके पर सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार अभय कुमार सिंह, विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी, वाईस चांसलर, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फैज़ान मुस्तफ़ा सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन एवं मंगलाचरण के साथ हुआ। इस अवसर पर सी-डैक पटना के केंद्र प्रमुख एवं वैज्ञानिक ‘जी’ अभिनव दीक्षित ने स्वागत संबोधन दिया। तत्पश्चात बिहार राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी डॉ. शैलेश श्रीवास्तव ने साइबर सुरक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने उद्घाटन वक्तव्य देते हुए राज्य में साइबर सिक्योरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

तकनीकी सत्रों में विभागीय सूचना सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका एवं जवाबदेही, राज्य स्तर पर साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 तथा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति एवं दिशा-निर्देशों (NISPG) पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े साइबर खतरों एवं उनसे निपटने की रणनीतियों पर भी विचार साझा किए। कार्यशाला के दौरान राज्य के डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्टर्स, क्लाउड सिक्योरिटी, CSIRT तथा साइबर जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित विषयों पर विशेष चर्चाएं कि गई।

जिसके बाद समापन सत्र में सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव-सह-राज्य मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) अभय कुमार सिंह, ने राज्य में साइबर सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आगामी कार्ययोजना एवं रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी विभागों को डिजिटल सुरक्षा प्रणाली के अनुपालन, क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देने कि बात कही साथ ही विभाग द्वारा निरंतर मीटिंग्स को लेकर ज़ोर दिया ताकि राज्य में आईटी ढांचे सुदृढ़ हो सके।

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