राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में- “भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर औद्योगीकरण का प्रभाव और लाभ”

यह लेख एनईपी 2020 के ढांचे के भीतर भारतीय उच्च शिक्षा पर औद्योगीकरण के प्रभावों और लाभों पर विमर्श करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
हाल के वर्षों में देश के उच्च शिक्षा परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और औद्योगीकरण की ओर बढ़ते कदम के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शक्तियों का यह संगम अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है, जो तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए शैक्षिक क्षेत्र को नया आकार देता है। एनईपी 2020 के ढांचे

भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। जिसका उद्देश्य एक समग्र, समावेशी, सुलभ और गुणवत्ता-संचालित शैक्षिक वातावरण बनाना है। औद्योगीकरण सुनिश्चित करता है कि उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले तीन वर्षों में 65 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने उद्योग की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने पाठ्यक्रम को अपडेट किया है। यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि छात्र ऐसे कौशल प्राप्त करें जो सीधे नौकरी के बाजार में लागू हों। शिक्षा मंत्रालय के डेटा से संकेत मिलता है कि पिछले पाँच वर्षों में 1,000 से अधिक उद्योग-अकादमिक भागीदारी स्थापित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग के साथ गठजोड़ करने वाले संस्थानों से 72% इंजीनियरिंग स्नातकों ने स्नातक होने के छह महीने के भीतर नौकरी हासिल की, जबकि ऐसी भागीदारी के बिना संस्थानों से 58% ने ऐसा किया (स्रोत: एआईसीटीई)। संस्थानों ने उद्योग भागीदारों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं में 40% वृद्धि की सूचना दी है (स्रोत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार)। 2024 तक 80 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म अपना लिया है, जबकि 2018 में यह संख्या 50 थी (स्रोत: शिक्षा मंत्रालय)। औद्योगीकरण ने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा दिया है। संस्थानों ने उद्योग भागीदारों द्वारा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ के साथ वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं में 40% वृद्धि की सूचना दी है (स्रोत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार)। औद्योगिक रूप से एकीकृत कार्यक्रमों से स्नातक करने वालों की रोजगार दर पारंपरिक कार्यक्रमों की तुलना में 30% अधिक है (स्रोत: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम)। तकनीकी संस्थानों में प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए आवंटन में 2019 से 2023 तक 25% की वृद्धि हुई है, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 85% छात्र बेहतर नौकरी की तत्परता और कौशल दक्षता में शामिल हैं (स्रोत: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय)। शिक्षा का औद्योगीकरण अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है, कुशल कार्यबल आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है, मजबूत उद्योग संबंधों वाले संस्थानों ने पिछले पांच वर्षों में प्रकाशनों और पेटेंट में 50% की वृद्धि देखी है (स्रोत: राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन), उद्योग भागीदारों के सहयोग से 200 से अधिक नवाचार केंद्रों और प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना ने तकनीकी प्रगति को गति दी है (स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)। औद्योगिक रूप से एकीकृत कार्यक्रमों से स्नातकों द्वारा स्थापित स्टार्टअप की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है (स्रोत: स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव)। उद्योग-संरेखित कार्यक्रमों से स्नातकों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों ने उत्पादकता में 15% की वृद्धि दिखाई है, जो जीडीपी वृद्धि में सकारात्मक योगदान देता है (स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक)। जिन संस्थानों ने औद्योगीकरण और एनईपी 2020 की सिफारिशों को अपनाया है, उनकी वैश्विक रैंकिंग में पिछले तीन वर्षों में 10% की वृद्धि देखी गई है (स्रोत: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग), भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी में 30% की वृद्धि हुई है (स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)।

• बर्ष 2022-23 तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 8902 संस्थान थे।

• वर्तमान वर्ष 2024 तक देश में कुल 1265 यूनिवर्सिटी और 43796 कॉलेज स्थापित हो चुके हैं।

• वार्षिक वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए को शिक्षा,कौशल विकास और रोजगार के लिए आवंटित किए हैं।

• वर्ष 2030 तक एक अनुमान के अनुसार भारत में 313 बिलियन डॉलर तक हो सकता है शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण का बाजार जो कि वर्ष 2021 तक 800 मिलियन डॉलर था।

• पाँच से चौबीस आयु वर्ग के लगभग 58 करोड़ भारतीय हैं जो विश्व में सबसे अधिक और देश में शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों का आधार है।

• एनसओ के 2021 के आंकड़ों के अनुसार 77.7 प्रतिशत दर्ज है भारत की साक्षरता दर जबकि वर्ष 1951 में 18.33 प्रतिशत दर थी।

औद्योगीकरण कई लाभ लाता है और कुछ चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है जिनका समाधान किया जाना चाहिए: हालाँकि उच्च शिक्षा का औद्योगिकीकरण कई लाभ लाता है, लेकिन यह चुनौतियों से रहित नहीं है। संस्थानों को उद्योग की माँगों को अकादमिक अखंडता के साथ संतुलित करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने से आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों को कमज़ोर न किया जाए। इसके अतिरिक्त तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और बदलती उद्योग आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम और बुनियादी ढाँचे को निरंतर अपडेट करने की आवश्यकता है। आधुनिक शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच में असमानताओं को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रगति विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को लाभान्वित करे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारतीय उच्च शिक्षा का औद्योगिकीकरण पाठ्यक्रम प्रासंगिकता, उद्योग भागीदारी और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार ला रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ मिलकर भारतीय उच्च शिक्षा का औद्योगिकीकरण एक अधिक गतिशील और प्रासंगिक शिक्षा प्रणाली की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। अकादमिक कार्यक्रमों को उद्योग की ज़रूरतों के साथ जोड़कर मज़बूत उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देकर और आधुनिक बुनियादी ढाँचे में निवेश करके भारत तेज़ी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा यह परिवर्तन रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास में योगदान देता है, जैसे-जैसे देश इस परिवर्तन को आगे बढ़ाता रहेगा, इस नए शैक्षिक प्रतिमान के लाभों को अधिकतम करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन आवश्यक होगा।

लेखक : प्रमोद कुमार
(लगभग 20 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में सलाहकार या विभिन्न प्रशासनिक पदों यथा उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, समन्वयक इत्यादि पर कार्यरत रहे हैं।)