पटना। आयुक्त पटना प्रमंडल कुमार रवि ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया है। उन्होंने राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों भूमि विवाद का निष्पादन एवं अनुश्रवण, अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई, नीलाम पत्रवाद आदि पर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। उप निदेशक राजस्वए पटना प्रमंडल ने प्रमंडल अंतर्गत 2022-23 में राजस्व से संबंधित मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि 3 करोड़ 1 हजार 248 घनफीट बालू पूर्व के बंदोबस्तधारियों से जब्त की गई जिसका अनुमानित मूल्य 1 अरब 14 करोड़ 44 लाख 54 हजार 275 रुपया है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि पटना जिला द्वारा अवैध खनन एवं छापेमारी के विरूद्ध अच्छा कार्य किया जा रहा है। भोजपुर द्वारा भी इनोवेटिव कार्य किया गया है।
जिला पदाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना जिला द्वारा अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध नियमित रूप से सघन छापेमारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1 अप्रैल 2022 से 26 अगस्तए 2022 तक कुल 202 छापेमारी, 73 प्राथमिकीए 39, गिरफ्तारी एवं 508 वाहन जप्त किया गया है। वाहनों में अवैध खनन में शामिल 295 ट्रैक्टर ,पिकअप, टेलर, 37 पोकलेन जेसीबी मशीन, 161 हाईवाध्ट्रकए 07 मोटरसाईकिलए 04 लोडरए 02 टीपरए 01 डीसीएम एवं 01 नाव शामिल है। साथ ही 438.94 लाख रुपया दण्ड मद में वसूल किया गया है।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि प्रमंडल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अवैध खनन एवं परिचालन पर नियंत्रण के लिए प्रमंडल अन्तर्गत जिलों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। सीमावर्ती जिला यथा छपरा के साथ भी लगातार समन्वय आवश्यक है। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध नियमित तौर पर सघन छापेमारीए गिरफ्तारी एवं वाहन जप्त करने का निदेश दिया। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निदेश दिया कि अवैध बालू खनन पर हर हाल में रोक लगे। इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए।
आयुक्त श्री रवि ने भूमि विवादों से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की एवं अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के कुल भूमि विवादों की संख्या 4561 के विरूद्ध 3443 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है जो कुल भूमि विवादों की संख्या का 76 प्रतिशत है। नेशनल क्राईम रिकोड्र्स ब्यूरो रिपोर्ट 2020 के अनुसार राज्य में हुए अपराध हत्या के लगभग 64 प्रतिशत मामले का संबंध भूमि विवाद से रहा है। उच्च प्राथमिकता के साथ भूमि विवादों को स्थानीय स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा भू समाधान पोर्टल का निर्माण किया गया है।
इस पोर्टल के द्वारा भूमि विवाद जनित मामलों की विस्तृत समीक्षा एवं विश्लेषण की जानी है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत भी भूमि विवाद के अनेक मामले आते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों पर ससमय समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि पटना जिला द्वारा अतिक्रमण हटाने में बहुत अच्छा काम किया गया है।
इस बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अलावा आयुक्त के सचिव एसएम कैसर सुल्तान, प्रभारी उप निदेशक राजस्व धीरेन्द्र कुमार झा एवं अन्य भी उपस्थित थे।
