पटना 17 जनवरी 2020 जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अदानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को खुश करने के लिए एनपीआर से पैन नंबर को हटाया गया।
लेकिन गरीबों को तंग करने के लिए उनके माता-पिता का जन्म स्थान और जन्मतिथि किस लिए मांगा जा रहा है। साथ ही मोबाइल नंबर, आधार नंबर ,वोटर आईडी कार्ड नंबर ,ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर जब इसकी मान्यता माननीय गृह मंत्री अमित शाह के नजर में नागरिकता सिद्ध करने के लिए नहीं है , तो फिर क्यों मांगा जा रहा है क्या इसका इस्तेमाल एनआरसी की प्रक्रिया में किया जाएगा। भारत सरकार इसे स्पष्ट करें की क्या गरीबों को तंग करने का या एक हथियार बनेगा ।
अमित शाह जी अविलंब देश के लोगों को तंग और तबाह करने की नियत से जो एनपीआर 2010 बनाई गई थी उसे ही बरकरार रखकर कार्य किया जाये।2020 मे 6 पॉइंट और जोड़ गया है उसे समाप्त किया जाए ,अन्यथा यही समझा जाएगा कि मोदी सरकार अपने एजेंडे के मुताबिक कार्य कर रही है और आप की कथनी और करनी में अंतर है ।
दूसरी ओर युवा परिषद के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी ने कहा कि छात्रों नौजवानों को भटकाव की राजनीति में रखकर केंद्र सरकार शिक्षा और बेरोजगारी से ध्यान हटा रही है इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
