(नई नीति के तहत, व्हाट्सएप पर चैट को प्रबंधित करने के साथ-साथ व्यवसायों को स्टोर करने के लिए फेसबुक द्वारा होस्ट की गई सेवाओं का उपयोग करने का तरीका बदल जाएगा। चिंताएं इस तथ्य से निकलती हैं कि अब तक फेसबुक, आदि जैसी संस्थाओं ने इस रुख को बनाए रखा कि वे किसी के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा नहीं करते हैं।)
सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में से एक व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति को अपडेट कर दिया है और उपयोगकर्ताओं को नए नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का समय दिया है। नई नीति इस मुद्दे पर चर्चा में है कि उपयोगकर्ता डेटा को किसी अन्य सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक के साथ अपने एकीकरण को कैसे प्रभावित किया जाता है, जो कि व्हाट्सएप की मूल कंपनी भी है। इस मुद्दे पर स्पष्ट करते हुए, व्हाट्सएप ने कहा कि गोपनीयता नीति व्हाट्सएप के व्यक्तिगत चैट के व्यवहार को नहीं बदलती है।
एक बयान में, व्हाट्सएप ने कहा: “अपडेट फेसबुक के साथ व्हाट्सएप के डेटा साझाकरण प्रथाओं को नहीं बदलता है और यह प्रभावित नहीं करता है कि लोग निजी तौर पर दोस्तों या परिवार के साथ कैसे संवाद करते हैं व्हाट्सएप लोगों की गोपनीयता की रक्षा के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है।” लेकिन, गोपनीयता के दृष्टिकोण पर बहुत सी आशंकाएं हैं और यह हमारे डेटा को कैसे प्रभावित करता है ये सबसे बड़ा प्रश्न है ?
8 फरवरी से लागू होने वाली नई गोपनीयता नीति, व्हाट्सएप और फेसबुक को व्यवसायों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ उपयोगकर्ता जानकारी साझा करने की अनुमति देती है जो इन प्लेटफार्मों पर लेनदेन करते हैं। व्हाट्सएप की इस नई गोपनीयता नीति पर गोपनीयता विशेषज्ञों और एंटी-ट्रस्ट निकायों ने भी चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को इससे जुड़े मुद्दों से बहुत सावधानी से निपटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ की एजेंसियां अभी तक ड्राफ्ट डेटा संरक्षण बिल के क्लॉज के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो व्यक्तिगत डेटा देश में स्थित सर्वरों में रहता है।
चिंताएं इस तथ्य से निकलती हैं कि अब तक फेसबुक, आदि जैसी संस्थाओं ने इस रुख को बनाए रखा कि वे किसी के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा नहीं करते हैं। बिचौलियों की मूल परिभाषा यह है कि उनके पास सामग्री नहीं है और वे केवल ऐसे मंच हैं जहां तृतीय-पक्ष संस्थाएं सामग्री रखती हैं। यह विशेष स्थिति उन्हें दायित्व से रोकती है अगर उनके प्लेटफार्मों पर कुछ भी गैरकानूनी नजर आता है। ऐसे उदाहरणों में, सरकार संबंधित मध्यस्थ को निर्देश देती है कि वह निर्धारित समय के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाए लेकिन ऐसा बहुत देरी से होता है या पूरी तरह होता ही नहीं है.
नए नियमों और शर्तों के तहत, व्हाट्सएप लेनदेन डेटा, मोबाइल डिवाइस की जानकारी, आईपी पते और अन्य डेटा को साझा करेगा कि कैसे उपयोगकर्ता व्हाट्सएप पर व्यवसायों के साथ और फेसबुक समूह की कंपनियों के साथ इंस्टाग्राम सहित साझा करते हैं। लेकिन यह वास्तविक समस्या नहीं है। प्रत्येक इंटरनेट कंपनी अपने उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए उपभोक्ता डेटा का उपयोग करती है। व्हाट्सएप के मामले में यह उनका तरीका है। कंपनी की डिक्टेट के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता 8 फरवरी, 2021 तक नई गोपनीयता नीति को स्वीकार करने में विफल रहते हैं, तो वे अपना व्हाट्सएप खाता खो देंगे।
विशेषज्ञ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के बाजार में प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के रूप में देखते हैं। उनमें से कई ने अपडेट के बारे में अपनी चिंता दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ले गए। महिलाओं के लिए एक सामुदायिक मंच – एक गोपनीयता दुःस्वप्न है, ”शेरोएस के संस्थापक और सीईओ सायर चहल ने लिखा है कि नई नीति मुख्य रूप से व्यावसायिक इंटरैक्शन, लेनदेन और अन्य व्यवसाय से संबंधित सुविधाओं को लक्षित करती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक को बेहतर तरीके से तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं का समर्थन करने और दूसरों के बीच एनालिटिक्स जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति है।
जिन प्रमुख अपडेट को लाया जा रहा है, उनमें प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ता के डेटा को संसाधित करने के तरीके में बदलाव है। नई नीति के तहत, व्हाट्सएप पर चैट को प्रबंधित करने के साथ-साथ व्यवसायों को स्टोर करने के लिए फेसबुक द्वारा होस्ट की गई सेवाओं का उपयोग करने का तरीका बदल जाएगा। फेसबुक के उत्पादों और प्लेटफार्मों पर एकीकरण की अनुमति देने के लिए अपने मालिक फेसबुक के साथ व्हाट्सएप भागीदारों के रास्ते में भी एक बदलाव होगा।
भारतीय नागरिकों को अब अपने डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है, भारत के पास कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। हालांकि उपयोगकर्ताओं द्वारा सहमति दी गई थी, यह अभी भी बहस में है कि यह कितना वैध है। दुर्भाग्य से, सरकार को व्हाट्सएप और आधार के मामले में गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में अलग-अलग विचारों के तहत विचार करने की उम्मीद है। यह एक नागरिक के निजी रहने के अधिकार को और मजबूत करता है और राज्य के साथ किसी भी निजी पार्टियों के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी या डेटा साझा नहीं करने का चयन करता है।
यह गूगल जैसी अन्य इंटरनेट कंपनियों के साथ भी होगा, जो लक्षित विज्ञापनों के लिए उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। । क्या निजता को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने का मतलब गूगल और फेसबुक और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करना कंपनियों के लिए एक अवरोधक हो सकता है?
प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार
