पटना। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर नासवी द्वारा आयोजित कार्यशाला में नासवी के दीपक ने कहा कि कुल कार्यबल का 93 प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक हैं जो सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं।
अधिकांश कार्यबल प्रति दिन 200 से कम कमाते हुए जीवित रहते हैं। देश में 500 मिलियन आबादी वाले अनौपचारिक श्रमिकों के पास विधायी सुरक्षा के साथ प्रदान किए गए कोई सामाजिक सुरक्षा उपाय नहीं थे। श्रम एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जिसमें राज्य और केंद्र की समान जिम्मेदारी और सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है।
भारत सरकार ने 2020 में 16 श्रम कल्याण कानूनों को मिलाकर सामाजिक सुरक्षा कोड अधिनियमित कियाए सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 ने नियम बनाए हैं और सभी अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार की बात कही है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता के अधिनियमन के बादए राज्य को सामाजिक सुरक्षा लाभों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने चाहिए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अग्रणी बैंक के वितीय सलाहकार विपिन जी ने बैंक से जूरी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के बारे मे विस्तृत रूप से बताया साथ ही साथ ही रिजर्व बैंक के पंच सूत्र के बारे मे भी बताया।
श्वेता
