पटना। समाहर्ता डा चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में परियोजना अनुश्रवण समूह की बैठक में चल रही 30 से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। डीएम डॉण् सिंह ने कार्यकारी एजेंसियों को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया।
इस बैठक में डीएम डॉ सिंह ने विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं एनएचएआई, रेलवे, एनटीपीसी के साथ विभिन्न राज्य योजनाओं पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न राज्य सम्पोषित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने एनएचएआई के अधीन बख्तियारपुर मोकामा फ ोरलेन फेज1, एनएच 31, पटना बक्सर एनएच 30 एवं 84 पटना गया डोभी एनएच 83, दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड, औंटा सिमरिया फ ोरलेन फेज 2, एनएच 31 शेरपुर दिघवारा पथ रिंग रोड, औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे , भारतमाला आमस रामनगर खण्ड एनएच 119डी सहित विभिन्न योजनाओं में प्रगति का एक एक कर जायजा लिया।
विगत बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों के आलोक में योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति आयी है। रेलवे परियोजना अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में काफ ी अच्छी प्रगति पायी गयी। नेउरा दनियावाँ रेल लाईन परियोजना में भू अर्जन सहित अन्य सभी तरह की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। इस परियोजना में कुल 45 मौजा में कुल रकवा 541.8026 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। 2948 रैयतों के बीच 101.44 करोड़ रूपये का मुआवजा भुगतान किया गया है।
कार्य एजेन्सी के द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के मार्गरेखन में कुछ स्कूल की समस्या थी जिसका समाधान हो चुका है। बाढ़से बख्तियारपुर थर्ड नई बड़ी रेल लाईन निर्माण परियोजना में कुल 6 ग्राम करनौती, माधोपुर, मोहम्मदपुर, महमदपुर, रानी सराय एवं शबनीमा में कुल 12.2415 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया है। बीएसआरडीसीएल अंतर्गत मीठापुर से महुली एलिवेटेड कॉरीडोर निर्माण परियोजना में 05 मौजा में भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। जिलाधिकारी के विशेष प्रयास से कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान कर लिया गया है। सिपारा एवं परसा का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजी गई।
डीएम डॉ0 सिंह ने अनुमंडलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहत्र्ता को योजनाओं में प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण करने का निदेश दिया। बैठक में अपर समाहत्र्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, उप महाप्रबंधक बीएसआरडीसीएल, एनटीपीसी, एनएचएआई, रेलवे एवं अन्य के प्रतिनिधि सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता तथा अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
