पटना। 31 जूलाई 2016
दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति ने रविवार को राजीव नगर, रोड नं0-6 स्थित आदिदेव मंदिर के प्रांगण में एक बैठक आयोजित कर 29 जूलाई को बिहार राज्य आवास बोर्ड में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय को विवादास्पद एवं गैर वैधानिक बताते हुए जमकर विरोध किया।
बैठक में उपस्थित बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन ने कहा कि आवास बोर्ड बिहार सरकार द्वारा गलत तरीके से सी.आर.पी.एफ. एवं सी.पी.डब्लू.डी. को बेचने के कृत्य का नकल कर रहा है, उस समय नय कानुन अस्तित्व में नहीं था। दीघा के विधायक डा0 संजीव चैरसिया ने कहा कि आवास बोर्ड ने अपनी 251वीं बैठक में बैंक आॅफ बड़ौदा एवं सी.बी.एस.ई. को एम.बी.आर. से दूने दर पर बेचने का निर्णय लिया है तो दीघा के गृहस्तों का दीघा बन्दोबस्ती स्कीम में सस्ते में क्यों निपटाना चाहती है ? आवास बोर्ड केवल लोंगो में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है ताकि लोग जल्दी से जल्दी दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्त स्कीम को अपना लें। उनकी दाल नहीं गलने वाली है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि नये भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से दीघा की 1024.52 एकड़ भूमि अधिग्रहण से मुक्त हो चुकी है। फिर आवास बोर्ड किस अधिकार से किसी दूसरी एजेंसी को बेचने का दुष्प्रयास कर रहा है।
बैठक को प्रमुख रूप से कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह, महासचिव वीरेन्द्र कुमार सिंह, मिडिया प्रभारी सह युवा अध्यक्ष मंटु सिंह ने सम्बोधित किया।
आवास बोर्ड के निर्णय के खिलाफ दीघा में हुई बैठक, विधायक समेत कई लोग हुए शामिल
