उपभोक्ता मामले विभाग की अपर सचिव निधि खरे ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दालों को उचित दाम पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दालों के दाम इस तरह से उचित किये जाए जिससे किसानों पर सकरात्मक प्रभाव पड़े और उन्हें बेहतर उपज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करने का विश्वास मिले।
खरे ने एक वेबिनार के दौरान कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अगले पांच वर्षों के दौरान हम बहुत ही वाजिब दाम पर दाल उपलब्ध करा सकेंगे। यह इस तरह से करेंगे जिससे किसानों पर सकरात्मक प्रभाव पड़े और उन्हें खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने तथा बेहतर उपज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करने का विश्वास मिले।’’
इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन और इंडिया म्यांमार चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार में उन्होंने कहा कि दालों की कीमतों में वृद्धि के रुझान ने वास्तव में सरकार को मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर के बारे में जागरूक किया है।
