पटना। डब्लूजेएआई अपने स्थापना काल से ही वेब जर्नलिस्ट्स के लिए लगातार काम करते आ रही है और इसका असर भी दिख रहा है. वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के मेहनत का ही फल है कि आज बिहार सरकार ने पत्रकारों को एक्रीडिटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं अभी हाल ही में केंद्र की सरकार ने भी वेब पत्रकारों को एक्रीडिटेशन देने के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. उक्त बातें शनिवार को वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (डब्लूजेएआई) की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल ने कहा।
उन्होंने कहा कि जल्द ही हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि वेब पोर्टल एवं पत्रकारों को एक्रीडिटेशन देने के लिए अर्हता में छूट दिया जाए। कौशल ने कहा कि हमने बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी की घोषणा पहले ही कर दी है और जल्दी ही अन्य राज्यों में भी कमिटी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने नये सदस्यों को जोड़ने की बात भी कही। मीटिंग को सम्बोधित करते हुए श्री कौशल ने कहा कि कि डब्लूजेएआई देश की सबसे बड़ी डिजिटल मीडिया का एसोसिएशन है और हमारी अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। हमारे पास सबसे अधिक सदस्य हैं और सभी अनुशासित भी हैं। कौशल ने इसी वर्ष सितम्बर में वेब पत्रकारों का ग्लोबल समिट कराने की बात भी कही।
राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन ने कहा कि डब्लूजेएआई लगातार वेब जर्नलिस्ट्स के लिए काम कर रही है और हमारा ध्येय है कि वेब पत्रकारों को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और उन्हें भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की तरह सम्मान दिलाई जाए. उन्होंने कहा कि हमें मीडिया एथिक्स को हमेशा अपने ध्यान में रहना चाहिए और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए।उन्होंने कहा कि डब्लूजेएआई का डब्लूजेएसए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से निबंधित है और हमारी बातों को वहां जरुर सुनी जाएगी।
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि डब्लूजेएआई एक मजबूत एसोसिएशन है और हम अपनी बातें सरकार के सामने भी मजबूती से रखते हैं और हमें इस बात की ख़ुशी है कि सरकारें हमारी बातों का सम्मान भी कर रही है। आज बिहार में सरकार वेब न्यूज़ पोर्टल्स को मान्यता दे रही है तो केंद्र सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हम अगर संयमित रहें तो अन्य राज्यों में भी सरकार हमारी बातों को सुनेगी और वेब पत्रकारों के हित में फैसले लेगी।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधो सिंह ने कहा कि हमें सरकार को एक ज्ञापन देकर मांग करनी चाहिए कि हमारा सारा काम इंटरनेट के माध्यम से होता है तो डब्लूजेएआई से संबद्ध सभी वेब पोर्टल संचालकों को सस्ते दर पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराइ जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डब्लूजेएआई जल्द ही इस मुहीम में जुट जाये ताकि हर राज्य वेब पत्रकारों को मान्यता दे और वेब पत्रकारों को विधान सभा एवं विधान परिषद में जाने के लिए पास उपलब्ध कराइ जा सके।
वहीं राष्ट्रीय सचिव निखिल के डी वर्मा ने कहा कि डब्लूजेएआई एक मजबूत प्लेटफार्म है और जल्द ही हम सरकार से अपने हक लेने में कामयाब होंगे। वर्चुअल बैठक के दौरान आगामी 3 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय कार्यसमिति की विस्तारित बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया वहीं सितम्बर महीने के लगभग में एक ग्लोबल समिट आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
मीटिंग को एसोसिएशन के बिहार अध्यक्ष प्रवीण बागी ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने जल्द हीं बिहार कमिटी की बैठक आयोजित करने की बात कही।
बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मधुप मणि पिक्कू, डॉ लीना, अकबर इमाम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश अश्क, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव मंजेश कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण बागी, अक्षय आनंद, चंदन कुमार, गौतम गिरियग, प्रफुल्ल झा, बालकृष्ण, रंजित कुमार सिंह, अनुभव रंजन, हरेंद्र कुमार, गनपत आर्यन, मृत्युंजय शर्मा, प्रशांत प्रकाश, सुभाजीत घोष, वशिष्ट कुमार, कुनाल भगत, समेत अन्य कई सदस्य मौजूद थे।
