इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का पक्ष

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को स्वतः पत्रकार का दर्जा और पत्रकारों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष कहा कि कई मामलों में प्रदर्शन स्थलों पर कंटेंट क्रिएटर्स स्वयं को पत्रकार बताकर कवरेज करते हैं, जिससे वास्तविक पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और वास्तविक पत्रकारों के कार्य में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं है।

इस मामले पर मीडिया से जुड़े एसोसिएशन के पदाधिकारी, कई वरिष्ठ पत्रकारों और पत्रकारिता विशेषज्ञों का मानना है कि पत्रकारिता केवल कैमरा लेकर घटनास्थल पर पहुंचने तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार पत्रकारिता के लिए मीडिया कानून, नैतिकता, तथ्य जांच और समाचार लेखन की समझ आवश्यक होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं जिनके पास पत्रकारिता में प्रशिक्षित होने का कोई प्रमाणपत्र नहीं है। जिन्होंने न तो पत्रकारिता का औपचारिक प्रशिक्षण लिया है और न ही समाचार संकलन का पर्याप्त अनुभव है। ऐसे में वास्तविक और प्रशिक्षित पत्रकारों की पहचान प्रभावित होती है तथा कई बार उन्हें भी अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि डिजिटल माध्यमों ने सूचना प्रसार को नई दिशा दी है, लेकिन पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर की भूमिकाओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना आवश्यक है।

गौरतलब है कि यह दिल्ली पुलिस का अदालत में प्रस्तुत पक्ष है। इस मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाना अभी शेष है।

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