नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है. सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी. संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है. नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के जरिए सवर्णों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और संसद में इसे मंगलवार को पेश किया जा सकता है. यह 10 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होगा. बता दें, सवर्ण और मध्यम वर्ग का बड़ा धड़ा भाजपा से नाराज चल रहा था. भाजपा ने यह फैसला इसी धड़े को लुभाने के लिए लिया है.
BIG NEWS: मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण
