नवादा, जमुई, रोहतास और कैमूर जिले की 84 योजनाओं को मिली स्वीकृति
स्वीकृत योजना के तहत 852 किलोमीटर लंबाई में होगा पथों का निर्माण
कैमूर जिले की 12 योजनाओं के लिए 116 करोड़
रोहतास जिले की 30 योजनाओं के लिए 212.44 करोड़
जमुई जिले की 11 योजनाओं के लिए 572 करोड़
नवादा जिले की 31 योजनाओं के लिए 636.48 करोड़
विभाग को -रु39याघ्र डीपीआर बनाने का निदेष
लोकसभा चुनाव के बाद स्वीकृत योजनाओं का होगा कार्यारम्भ
पटना, 30 जनवरी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द कि-रु39यार यादव ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने बिहार के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित चार जिलों में पथ निर्माण
के लिए 1537 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नवादा, जमुई रोहतास और कैमूर जिले की स्वीकृत 84 योजनाओं के अन्तर्गत 852 किलोमीटर लंबे पथों का निर्माण किया जाएगा |
श्री यादव ने आज यहां बताया कि संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों से वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा ब-सजय़ाने के लिए पथों के चयन का निर्दे-रु39या दिया गया था जिससे आम जनों को गमनागमन में सहुलियत हो। चयनित सूची को गृह विभाग की सहमति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 29 जनवरी, 2019 को अनुमति जारी कर दी है। स्वीकृत योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री यादव ने बताया कि कैमूर जिले में 137 किलोमीटर की लंबाई में पथ व पुलों की 12 योजनाओं के लिए 116 करोड़, रोहतास जिले में 30 योजनाओं के लिए 212.44 करोड़ जिसके तहत 135 किलोमीटर लंबाई में पथ व पुलों का निर्माण हो सकेगा। इसी प्रकार घनघोर रूप से वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जमुई जिले में 11 योजनाओं के लिए 572 करोड़ और नवादा जिले की 31 योजनाओं के लिए 636.48 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत क्रम-रु39याः 286 किलोमीटर की लंबाई वाली 11 योजनाओं और 294 किलोमीटर की लंबाई वाली 31 योजनाओं का कार्यान्वयन होगा। श्री यादव ने बताया कि डीपीआर बनाने का अधिकारियों को निर्दे-रु39या दे दिया गया है। पथ निर्माण विभाग वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार का नोडल विभाग है। अब तक 65 पथों एवं 41 पुलों के निर्माण की योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है।
श्री यादव ने सूबे के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़कों के नेटवर्क विस्तार करने के लिए योजनाओं की मंजूरी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट किया और कहा है कि स्वीकृत परियोजनाओं का डीपीआर शीघ्र हीं प्रेषित कर दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव के बाद स्वीकृत योजनाओं का कार्यारंभ भी हो जाएगा।
