22-12-2017 | पटना :
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने शुक्रवार को सूचना भवन में संवाददाताओ को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा में खाद्य सुरक्षा योजना को पहली प्राथमिकता देते हैं। हम खाद्य सुरक्षा योजना को जमीनी स्तर पर शत प्रतिशत लागू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिसमें हम काफी हद तक सफल भी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 55 हजार जन वितरण प्रणाली की दुकानों की आवश्यकता है। वर्तमान में 42 हजार दुकानें हैं, 13600 नये जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आबंटन अभी प्रक्रिया में है। 26 जिलों में मेघा सूची जारी कर दिया गया है। बाकी जिलों में जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। पीडीएस डीलरों की बहाली में 35 फीसदी महिला आरक्षण दिया जायेगा।
धान अधिप्राप्ति पर उन्होंने कहा कि 19 फीसदी तक नमी वाले धान की अधिप्राप्ति पर केन्द्र सरकार से सहमति बन गयी है। इसमें 30 लाख मैट्रीक टन की सीमा को भी अब समाप्त कर दिया गया है। अब किसान पैक्स के माध्यम से 75 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे।
राशन कार्ड- राशन कार्ड के सम्बंध में उन्होंने कहा कि अब तक 147465 नये आवेदकों ने इसके लिए आवेदन किया है, जिसमें जाँच के बाद 1 लाख 47 हजार 465 आवेदन का निष्पादन किया गया है। और 16 हजार 127 आवेदकों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। साथ ही 7936 राशन कार्ड को रद्द किया गया है। राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, पर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका भौतिक निरिक्षण किया जायेगा। और भौतिक निरिक्षण में सही पाये जाने पर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, बाद में आधार कार्ड से उसे जोड़ा जायेगा।
उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर हम 15 जिलों 100 से अधिक गावों में जाकर लोगों से बात किये और जन वितरण की स्थिति का जायजा लिये, जिसमें 15 अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि हाल में ही छपरा और समस्तीपुर का भी भ्रमण किया, वहां लाभुकों द्वारा शिकायतें मिली है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है।
प्वाइंट ऑफ सेल- पीडीएस दुकानों में पॉश मशीन लगाया जायेगा। नालंदा के नूरसराय में इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आने वाले समय में बिहार के सभी 55 हजार दुकानें पॉश मशीन द्वारा संचालित होंगे।
प्रमादी मिलर-
| कुल प्रमादी मिलरों की संख्या |
दायर प्राथिमिकी |
बकाया राशि |
वसूली की राशि (करोड़ में) |
अवशेष वसूलनीय राशि (करोड़ में) | |
|
कुल एफआईआर |
कितने मिलरों पर | ||||
| 2002 | 1676 | 1446 | 1573.44 | 349.90 |
1223.54 |
वर्ष- 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में 409 दोषी कर्मियों से कुल 114.49 करोड़ की वसूली की जानी थी, जिसमें 16.56 करोड़ की वसूली की गयी है। शेष 97.92 करोड़ की वसूली करनी है। इसमें 280 कर्मियों पर प्रपत्र ‘क’ गठित किया गया है, तथा 211 कर्मियों पर प्राथमिकी व 265 कर्मियों के विरुद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है।
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