बिहार आई टी मैनेजर्स एसोसिएशन (बिटमा) तथा बिहार आई टी सर्विस एसोसिएशन (बिट्सा), बिहार के संयुक्त आह्वान पर आज जिले के प्रखण्ड कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय तथा समाहरणालय में कार्यरत सभी प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया| संघ की घोषणा पर ये कर्मी 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2017 तक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे तथा 24 अप्रैल 2017 को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए पटना में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का घेराव करेंगे| एक तरफ जहाँ बिहार सरकार लोक सेवाओं का अधिकार तथा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सफलता पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीँ दूसरी ओर इन दोनों अधिनियमों के कर्ता-धर्ता आई टी सहायकों का शोषण कर रही है| प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक कुमार रोहित ने दावा किया कि सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के नहीं रहने की स्थिति में सरकार की ये दोनों महत्वकांक्षी योजनाएँ ठप पड़ जाएँगी, क्योंकि इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वन आई टी आधारित है तथा प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक प्रखण्ड या अनुमण्डल कार्यालय में बतौर आई टी विशेषज्ञ या आई टी हेड की तरह कार्य करते हैं| इनके हड़ताल के कारण इन दोनों सेवाओं के अलावा कार्यालयों के बीच ई-मेल आधारित पत्राचार, सरकारी वेबसाईटों का अपडेशन, चुनाव आयोग, दूरसंचार विभाग की साईट पर डाटा अपलोड, ई-लाभार्थी के द्वारा पेंशन वितरण, तथा आगामी माह में होने वाले नगर निकाय के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे| बिट्सा के प्रदेशध्यक्ष श्री मंसूर आलम ने बताया कि प्रखण्ड सू., प्रौ. स. विगत छः वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं| आज जहाँ देश के 65 प्रतिशत युवा एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, वही बिहार सरकार इनकी उपेक्षा ही नहीं बल्कि इनका दोहन कर रही है| समाहरणालय से सचिवालय तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब हमें अनसुना कर दिया गया तो मजबूरन आन्दोलन करना पड़ा| जहाँ नियमित कर्मियों को साल में एक बार वेतन वृद्धि तथा दो बार महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ स्वतः ही मिल जाने का प्रावधान है, वही हमसे गुलाम की तरह बिना किसी बढ़ोत्तरी के कार्य लिया जाता है|
बिहार के युवाओं को गुलामी के जंजीरों में जकड़कर राज्य सरकार चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर स्वाधीना आन्दोलन की याद में उत्सवों का आयोजन कर रही है जो जले पर नमक छिडकने जैसा है| सेवा नियमितीकरण बिहार आई टी सेवा संघ की महत्वपूर्ण माँग है| नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्चतम नयायालय का समान काम के लिए सामान वेतन के आदेश को लागू करते हुए बिहार विकास मिशन में नियोजित आई टी पर्यवेक्षकों की तरह मानदेय चालीस हज़ार किया जाय|
