केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने को कहा है ताकि ऐसे छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सकें जिनके पास गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है।
कृषि मंत्रालय की पहलों और योजनाओं पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दूसरे दिन कल तोमर ने कहा कि बुनियादी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है।
डिजिटल कृषि मिशन के बारे में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का डेटाबेस बड़ी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि पांच करोड़ पचास लाख किसानों का डेटाबेस तैयार है। इसी के आधार पर नीति निर्माण और स्मार्ट खेती की शुरुआत की जा सकेगी।
तोमर ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ताड़ के तेल के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी आएगी जिससे खाद्य तेलों का आयात कम होगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के भविष्य को बदलने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
कृषि निर्यात पर मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 103 जिलों से 106 उत्पादों की पहचान की गई है। इस सम्मेलन में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा कारनदलाजे और कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों ने केन्द्र सरकार के किसानों के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।
साभार : NewsOnAir
