पटना। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सभी डीलक्स एवं सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव एवं संचालन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। एजेंसी चयन हेतु निविदा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
पीआरडीए की सम्पति के लीज व आवंटन के लिए महापौर की अध्यक्षता में बनेगी कमिट
पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति द्वारा नागरिकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एवं कचरा शुल्क वसूली को युक्तिसंगत करने के लिए उपश्रेणीयों को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमे रेस्टोरेंट (150 वर्गफुट तक) से 400 रुपये, रेस्टोरेंट (150 वर्गफुट से अधिक) के लिए 500 रुपये, होटल (मेन रोड पर अवस्थित) से 5000 रुपये मासिक, होटल (अन्य रोड पर अवस्थित) से 4000 रुपये मासिक, स्कूल (प्राइमरी) से 400 रुपये मासिक सहित अन्य संस्थानों से भी वसूल किये जायेंगे। इसके अलावा सशक्त स्थायी समिति द्वारा कचरा शुल्क सूची में नई श्रेणी जोड़ी गयी है।
जिसके तहत गौशाला से 30 रुपये प्रति पशु प्रति माह, क्लब से 1500 रुपये प्रति माह, सब्जी मंडी से 20 रुपये प्रति विक्रेता प्रति माह वसूले जाएंगे। इसके अलावा पशुपालकों द्वारा सड़क, पार्क, खुले क्षेत्र, नाला, गटर आदि में मवेशियों के गोबर आदि फेंकने से ना केवल निगम क्षेत्र में गंदगी फैलती है बल्कि नाला आदि भी जाम होता है जिससे जल निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। स्टैंडिंग कमिटी द्वारा गंदगी फैलाने वाले पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं 500 रुपये जुर्माना वसूली के लिए दर निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पटना नगर निगम के 1200 वाहनों का उपयोग हो रहा है। वाहनों की तकनीकी समस्याओं को दूर किए जाने के लिए पटना नगर निगम के ही स्तर से वर्कशॉप का संचालन किया जाएगा जहां वाहनों की मरम्मती की जाएगी। उक्त वर्कशॉप के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो मैकेनिक, दो सहायको की भर्ती की जाएगी।
पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) एवं पटना नगर निगम की परिसंपत्तियों के लीज/आवंटन के निष्पादन हेतु महापौर की अध्यक्षता में एक लैंड डिस्पोजल कमिटी का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं अगली बैठक में समिति के सदस्यों के नाम पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पटना नगर निगम द्वारा जलापूर्ति हेतु करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से वार्ड संख्या 06 में कुल 11 एचडीपीई पाइप बिछाई जाएगी। ई-बिल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम में कार्यरत मानव बल की सेवा अवधि को एक वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गई। पटना नगर निगम में वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त वित्तीय अनुदान से शहर में वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु विस्तृत चर्चा की गई एवं इस संबंध में योजनाओं का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
पटना से श्वेता की रिपोर्ट
