पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में होने जा रही आगामी ”अंडर-17 वुमन वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप” को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को संबोधित किया और कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
देश में होने जा रहा वूमन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट में हुए इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा, इस बैठक के दौरान एफसी फिफा द्वारा करवाई जा रही वुमन वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि देश में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वूमन वर्ल्ड फुलबॉल कप होने जा रहा है। यह उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में मैंस वर्ल्ड कप हुआ था।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को 10 करोड़ की वितिय सहायता
केन्द्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को खेल के रखरखाव, स्टेडियम की शक्ति, ऊर्जा और केबलिंग, स्टेडियम और प्रशिक्षण साइट ब्रांडिंग आदि के लिए 10 करोड़ की सहायता राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता योजना के लिए बजटीय आवंटन से दी जाएगी।
कुल 16 टीमें लेंगी भाग
केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि इस बार के अंडर-17 वुमन वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। देश में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वूमन वर्ल्ड फुलबॉल कप का आयोजन तीन शहरों में होगा, जिनमें नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर शामिल हैं।
फुटबॉल के खेल को देशभर में मिलेगा बढ़ावा
इससे फुटबॉल में रुचि रखने वाली महिला खिलाड़ियों को मदद मिलने के साथ ही साथ फुटबॉल के खेल को देशभर में बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की टीम या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम इसका बड़ा उदाहरण रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो ग्यारह नेशनल रिकॉर्ड टूटे उनमें सभी महिलाएं थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि महिलाओं ने खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिससे देश का नाम रोशन हुआ है।
बेटियों को भी मिलेगा खेलों में बढ़ावा
अंडर-17 वुमन वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप से देश में बेटियों को खेलों में बढ़ावा मिलेगा। खेलों की दृष्टि से केंद्र सरकार ने खेल बजट को 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 2,300 करोड़ किया है। यह अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा सुधार साबित हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं पर काम हुआ है, जिनमें टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया क्रेडिटेड एकेडमीज, खेलो इंडिया सेंटर और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं। खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम सुधार करते हुए केंद्र सरकार ने देश में खेलों के विकास पर विशेष फोकस किया है।
खिलाड़ियों को मिलता रहा है पीएम मोदी का साथ
केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। साथ ही उनके वापस लौटने पर उनकी पीठ थपथपाने का कार्य किया है। दरअसल, पीएम मोदी देश में खेल भावना के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं।
