नई दिल्ली: आर्थिक सुस्ती और मौजूदा वित्त वर्ष में 5% प्रतिशत विकास दर की संभावना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट (Budget 2020) संसद में पेश किया. सरकार ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की आय पर पूरी तरह से छूट दे दी है. यानी पांच लाख तक की आय वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसी तरह 5-7.5 लाख रुपये की कमाई पर अभी तक 20% टैक्स पड़ता था. उसको सरकार ने घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. 7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15% की गई. इसी तरह 10-12.50 लाख वालों की इनकम टैक्स स्लैब 30% से घटाकर 20% कर दी गई है. 15 लाख से ऊपर की इनकम पर बिना किसी छूट के 30%टैक्स देना होगा. हालांकि इनकम टैक्स का नया स्लैब वैकल्पिक होगा. नए टैक्स का लाभ लेने के लिए पुराने टैक्स में छूट को छोड़ना होगा. यानी इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी मिलने वाली छूट को छोड़ देंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 15 लाख तक कमाने वाले अभी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें अब सालाना 78 हजार की बचत होगी.
उन्होंने कहा कि बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला है. भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत है. जनता को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर पूरा भरोसा है. जीएसटी के जरिये टैक्स का जाल खत्म हुआ. जीएसटी देश का सबसे क्रांतिकारी सुधार है. जीएसटी की वजह से लोगों को हर महीने चार प्रतिशत की बचत होती है. 1 अप्रैल से जीएसटी का नया फार्म उपलब्ध होगा. अरुण जेटली को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने जीएसटी बनाया. जीएसटी लागू करना ऐतिहासिक कदम था. सरकार महंगाई को काबू करने में कामयाब रही. जीएसटी से ट्रकों की आवाजाही 20 प्रतिशत बढ़ी. हमारी सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है. पीएम किसान योजना का किसानों को फायदा हुआ. किसानों की भलाई के लिए सरकार 16 सूत्री योजना पर काम कर रही है.
उन्होंने कश्मीरी भाषा में एक कविता भी पढ़ी. इस कविता को साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखक पंडित दीनानाथ कौल ने लिखा था:
‘हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे
हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा
नौजवानों के गर्म खून जैसा
मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन
दुनिया का सबसे प्यारा वतन’
वित्त मंत्री की अहम बातें:
- इकोनॉमी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में ऐतिहासिक कामयाबी मिली है
- 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले हैं
- 4 साल में GST में 60 लाख टैक्सपेयर्स जुड़े
- गरीबों के विकास के लिए काम जरूरी
- FY14-19 में 7.4% औसत जीडीपी रही
- भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी
- पिछले 5 साल में सरकारी कर्ज 3.5% घटा
- मार्च 2019 तक जीडीपी के 48.7% बराबर कर्ज
- आंत्र्पयोर्नस को बढ़ावा देने की जरूरत
- 2020 में जीएसटी का आसान वर्जन आएगा
- बजट की थीम सबका साथ सबका विकास
- इंफास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा
- डिजीटल गर्वेनस से डिलीवरी में सुधार
- Aspiration India हमारे बजट की थीम
- Competitive फार्मिंग से किसानों की स्थिति में सुधार
- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य
- कृषि में सुधार की जरूरत
- केंद्रीय नियमों के आधार पर कृषि वाले राज्यों को प्रोत्साहन
- ग्रामीण सड़क योजना से किसानों की आय बढ़ी
- सरकार का फोकस Irrigation की तरफ
- कुसुम योजना से सबको बिजली उपलब्ध कराएंगे
- पानी से जुड़ी समस्या काफी गंभीर
- सोलर पंप लगाने में मदद करेंगे
- खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने में मदद दी जाएगी
- इसको सोलर ग्रिड से जोड़ा जाएगा
- सोलर पंप से 22 लाख किसानों को फायदा
- किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम
- ब्लॉक और तहसील लेवल पर वेयरहाउस बनाने में सरकार मदद करेगी
- वेयरहाउस, FCI और वेयरहाउस कार्पोरेशन के अंतर्गत होगा और मुद्रा योजना से आसान लोन उपलब्ध होगा
- कृषि उड़ान योजना शुरू होगी
- नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर होगी योजना
- कृषि उपज को बढ़ाने के लिए One Product One District योजना
- किसान रेल चलाई जाएगी
- ग्रामीण गोदाम योजना
- किसान रेल में रेफ्रिजरेटिड बोगियां बनाएगी
- 2025 तक दूध उत्पादन को 53.5 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य
- ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत
- केमिकल फर्टिलाइजर के इंसेटिव तरीकों में बदलाव
- किसानों के लिए 283 लाख करोड़ का आवंटन
- इंद्रधनुष योजना में 12 नई बीमारियों का इलाज
- मेडिकल डिवाज पर टैक्स का प्रस्ताव
- किसानों के लिए करीब 3 लाख करोड़ का आवंटन
- 69,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए
- कृषि सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन
- PPP के जरिए देशभर में नए अस्पताल खोले जाएंगे
- नई एजुकेशन पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे
- 2025 तक TB बीमारी को खत्म करेंगे
- FY21 जल जीवन मिशन पर ~11500 करोड़ का आवंटन
- नई शिक्षा नीति पर राज्यों से बातचीत
- हर घर जल के लिए ~3.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट
- भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे
- एजुकेशन सेक्टर के लिए ~99300 करोड़ का प्रस्ताव
- PPP मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
- स्किल डेवलपमेंट के लिए ~3,000 करोड़ का प्रस्ताव
- विदेश में नौकरी के लिए नर्स, टीचर तैयार करेंगे
- निवेश के लिए इनवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का प्रस्ताव
- Study in India Mission
- घरेलू मैन्युफेक्चरिंग, इलेक्ट्रनिक्स प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए योजना का ऐलान जल्द
- 5 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे
- निवेश को आसान बनाने पर जोर
- मोबाइल फोन बनाने के लिए नई स्कीम जल्द
- ‘NIRVIK’ के तहत एक्सपोर्टस को क्रेडिट सुविधा
- ‘NIRVIK’ के तहत कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा
- इंडस्ट्री के विकास के लिए ~27,300 करोड़ का प्रस्ताव
- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान जल्द
- 9000 किमी का इकोनॉमिक कोरिडोर बनाएंगे
- रेलवे ट्रैक के साथ-साथ सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे
- टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए तेजस जैसी नई ट्रेनों का प्रस्ताव
- 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होगा
- बंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाएंगे
- भारतीय रेल 150 निजी ट्रेन चलाएगी
- रेलवे का 27,000 का विद्युतीकरण का लक्ष्य
- 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट
- 2024 तक 12 हाइवे को मोनेटाइज करेंगे
- मुंबई-अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का काम जारी
- 137000 किमी ऑयल फील्ड EXPLORATION के लिए दिया जाएगा
- पोर्ट ट्रस्ट्रस को कारपोरेशन में बदलेंगे
- पॉवर, रिन्यबल एनर्जी सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ का प्रस्ताव
- Discoms का रिफॉर्म का प्रस्ताव
- नेशनल गैस ग्रिड को बढ़ाकर 27,000 किमी तक करने का लक्ष्य
- बंगलुरु रेल प्रोजेक्ट के लिए 18,600 करोड़ का आवंटन
- गैस में प्राइस डिसकवरी के लिए नई पॉलिसी का एलान जल्द
- भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन
- भारतनेट से 1 लाख करोड़ पंचायत को जोड़ेंगे
- प्राइवेट सेक्टर में डेटा सेक्टर के लिए प्रोत्साहन
- क्ववांटम टेक्नॉलिजी पर 8,000 करोड़ का खर्च
- जेनेटिक लैंडस्केप के लिए 2 योजना बनाएंगे
- गैस की सही कीमत तय करने के लिए मानक लाएंगे
- पोषण अभियान के लिए ~35,600 करोड़ का आवंटन
- राज्यों के टैक्स आमदनी का 42% देंगे
- महिला विकास के लिए ~28,600 करोड़ का आवंटन
- आदिवासी विकास के लिए ~53,700 करोड़ का आवंटन
- पिछडे तबके के लिए ~85,000 करोड़ का आवंटन
- सीनियर सिटीजन्स के लिए ~9500 करोड़ का आवंटन
- SC और OBC के लिए 85,000 करोड़ का आवंटन
- रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाएंगे
- कल्चर डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ का आवंटन
- प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल पावर प्लांट बद करने का सुझाव
- क्लाइमेंट चेंज से निपटने के लिए ~4400 करोड़ का आवंटन
- वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करेंगे
- देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकिता
- टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा
- टैक्स मामलों में आपाराधिक मामला नहीं बनेगा
- सरकार नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाएगी
- रिक्रूटमेंट एंजेसी के जरिए रोजगान बढ़ाएंगे
- कंपनी कानून में बदलाव करेंगे
- आजादी की 75वीं सालगिरह पर ~100 करोड़ का आवंटन
- Contract एक्ट को और मजबूत करेंगे
- बिज़नेस के लिए अच्छा माहौल बनाएंगे
- FY21 में 3.5% वित्तीय घाटा का लक्ष्य
- कापोरेटिव बैंकों को मज़बूत करने के लिए बैंकिंग एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव
- लोन वसूली के लिए nbfc को और अधिकार का प्रस्ताव
- बैंक डूबा तो 5 लाख तक के डिपॉजिट वापिस मिलेंगे
- J&K और लद्दाख के लिए 30,800 करोड़ आवंटित
- IDBI बैंक में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी
- सरकारी बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी
- को-ऑपरेटिव बैंकों पर RBI को और अधिकार देंगे
- MSME लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम को 1 साल और बढ़ाएंगे
- नया DEBT ETF लाने का प्रस्ताव
- कॉरपोरेट निवेश में NRI की बॉन्ड सीमा बढ़ाकर 15%
- LIC का IPO आएगा, इसके जरिये सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी
- गिफ्ट सिटी में इंटरनेशन बुलियन एक्सचेंज
- 15वीं वित्त आयोग की सिफारशों की मंजूरी
- FY21 के लिए 10% नॉमिनल GDP ग्रोथ का लक्ष्य
- FY20 में 19.32 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
- FY21 में ~22.46 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
- 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- ~5 लाख-7.5 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20 से घटाकर 10%
- 7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15%
- 10-12.50 लाख पर इनकम टैक्स 30% से घटाकर 20%
- 12.50-15 लाख की इनकम पर टैक्स 30% से घटाकर 25%
- 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30%टैक्स देना होगा बिना किसी छूट के
- टैक्सेशन की प्रकिया को आसान करने का प्रस्ताव, IT फॉर्म पहले से भरे आएंगे
- DDT पूरी तरह से हटाया गया
- DDT: DIRECT DIVIDEND TRANSFER
- कंपनियों को डिवीडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
- जो डिवीडेंड ले रहा है, टैक्स देना होगा
- DDT हटने से सरकार को ~25,000 करोड़ का नुकसान
- इंफ्रा में निवेश करने वाले फंड्स को 100% टैक्स छूट
- स्टार्ट अप में EPOS नियमों में बदलाव
- स्टार्ट अप शुरु करने वालों को टैक्स से राहत
- स्टार्ट लिमिट की टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया
- मार्च 2021 तक हाउसिंग स्कीम की समयसीमा बढ़ी
- अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 1 साल के लिए और बढ़ाई गई
- Charity Institution को UID की सुविधा
- टैक्स विवाद निपटाने के लिए ‘विवाद से विश्वास स्कीम’
- Long Term Capital Gain (LTCG) में कोई बदलाव नहीं
- FY21 में विनिवेश के लिए ~2.1 लाख करोड़ का लक्ष्य
- जूते, फर्नीचर के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई
किसान रेल चलाई जाएगी
केंद्र सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है. वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए 16-सूत्री कार्ययोजना की घोषणा की. उन्होंने कृषि का बजट बढ़ाकर 2.83 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया. वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की लागत कम करने और उन्हें उपज का उचित दाम दिलाने के कार्यक्रमों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने और जीरो बजट व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के भंडारण पर विशेष जोर दिया. वित्तमंत्री ने कहा कि दूध, मांस, फल, सब्जी जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए किसान रेल चलाई जाएगी.
उन्होंने कहा कि अन्नदाता को अब ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा. इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि सोलर पंप योजना का लाभ 20 लाख किसानों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपसेट से जोड़ा जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है.
डाटा नया तेल
डेटा अब नया तेल है. भारत मोबाइल फोन, इसके विभिन्न हिस्सों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा.
स्वच्छ भारत
स्वच्छ भारत योजना के लिए 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किया जाएगा. 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया. स्वास्थ्य विभाग के लिए 69,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
केंद्र सरकार पर कर्ज घटा
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पर कर्ज मार्च 2019 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 48.7 प्रतिशत रह गया, जबकि मार्च 2014 में यह 52.2 प्रतिशत था.
जीडीपी 7.4 प्रतिशत, मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत
निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014-19 के दौरान जीडीपी 7.4 प्रतिशत और मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहा.
जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपये हुआ
आर्थिक मंदी के आरोप झेल रही केंद्र सरकार को राहत प्रदान करते हुए जनवरी 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1,10,828 करोड़ रुपये हुआ. इसकी सालाना वृद्धि 8.12 प्रतिशत है. जीएसटी आने के बाद यह दूसरी बार है जब मासिक राजस्व 1.1 लाख करोड़ रुपये पार गया है और साल में छठी बार एक लाख करोड़ रुपये के पार गया है. राजस्व गिरावट का सामना कर रही सरकार के लिए यह ऊंचा संग्रह अच्छी खबर है.
जनवरी में संग्रहीत कुल जीएसटी 1,10,828 लाख करोड़ रुपये में से सीजीएसटी 20,944 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 28,224 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 53,013 करोड़ रुपये (आयात से 23,481 करोड़ रुपये समेत) हैं. इस महीने कुल 8,637 करोड़ रुपये सेस है, जिसमें 824 करोड़ रुपये आयात से आया है.
दिसंबर महीने के लिए 31 जनवरी, 2020 तक जीएसटीआर 3बी 83 लाख फाइल किया गया, जो नई कर व्यवस्था में अनुपालन में सुधार दिखाता है. जनवरी महीने के लिए घरेलू लेनदेन से आए जीएसटी राजस्व से पिछले साल इसी महीने में आए राजस्व में 12 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई है.
सरकार ने नियमित सेटलमेंट के तौर पर सीजीएसटी 24,730 करोड़ रुपये और एसजीएसटी 18,199 करोड़ रुपये तय की है. जनवरी महीने में नियमित सेटलमेंट के बाद राज्य ने सीजीएसटी से 45,674 करोड़ रुपये और केंद्र ने एसजीएसटी से 46,433 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया.
साभार : जी न्यूज़
