केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपये की होगी न्याय दिलाने एवं कानूनी सुधार से जुड़े एक राष्ट्रीय मिशन के जरिए ग्राम न्यायालय योजना को मिशन मोड में लागू किया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी…
Read Moreकेन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की दी मंजूरी
