पटना। बिहार के हिस्से की आधी राशि अबतक केंद्र द्वारा बिहार को नहीं देना सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध और संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने फेसबुक के माध्यम से कहा कि यह केंद्र में सत्तासीन दल या केंद्र सरकार की इच्छा का विषय नहीं, बल्कि ‘सकल बजटीय सहायता’ (Gross Budgetary Support) की संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके राज्यों के लिए बजट में केंद्रीय सहायता की राशि तय होकर उन्हें दी जाती है। स्वीकृत राशि के सरेंडर होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं राजीव…
Read Moreसुमो बताएं कि उनके लिए दल बड़ा है या बिहार ?
