प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ”पीएम गति शक्ति” के विजन और केंद्रीय बजट 2022 के साथ इसके तालमेल पर एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ‘पीएम गति शक्ति’ बेहतर समन्वय और निगरानी के जरिए देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे को अधिक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान में बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएलआई पहल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से देश के बुनियादी ढांचे में निवेश करने का भी आह्वान किया। गौरतलब हो, यह बजट के बाद विभिन्न मंत्रालयों की ओर से आयोजित हो रही वेबिनार श्रृंखला में छठी कड़ी थी, जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया।
21वीं सदी के भारत के विकास की गति (गति शक्ति) निर्धारित
पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति (गति शक्ति) निर्धारित कर दी है। उन्होंने कहा कि ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास’ की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
अब हर कोई पूरी जानकारी के साथ बना सकेगा अपनी योजना
प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को पूरा करने के पारंपरिक तरीकों में हितधारकों के बीच समन्वय की कमी को रेखांकित करते हुए कहा कि यह विभिन्न संबंधित विभागों के बीच स्पष्ट जानकारी की कमी के कारण था। उन्होंने कहा, पीएम गति शक्ति के कारण, अब हर कोई पूरी जानकारी के साथ अपनी योजना बना सकेगा। इससे देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी होगा।
”पीएम गति शक्ति” के आने से विभागों के बीच खत्म होगा सामंजस्य का अभाव और टकराव
पीएम मोदी ने कहा आमतौर पर हमारे यहां पुराना जो अनुभव रहा है और ज्यादातर एक परम्परा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए। यानि टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार यह होता रहता था। उसमें भी केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर में तालमेल की कमी होने का देश ने बहुत नुकसान उठाया है। जैसे रेल का काम हो या रोड का काम हो इन दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव और टकराव हम कई जगहों पर देखते हैं। हमारे यहां भी होता रहा है कि कहीं एक रोड बनी तो दूसरे दिन पानी की पाइप बिछाने के लिए उसे खोद दिया गया, रोड दोबारा बनी तो सीवर लाइन वाले ने उसे दोबारा खोद दिया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न विभागों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं होती। पीएम गति शक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। इससे देश के रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटीलाइज होगा।
पीएम गति-शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को मिलेगी नई दिशा
प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास में गति शक्ति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वर्ष 2013-14 में भारत सरकार का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर साढ़े सात लाख करोड़ रुपए हो गया है। पीएम गति-शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को नई दिशा मिलेगी। इससे परियोजनाओं में लगने वाले समय और लागत में भी कमी आएगी।
मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य उत्पादक संपत्तियों पर होगा खर्च
पीएम मोदी ने कहा, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करते हुए हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में राज्यों की सहायता के लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य उत्पादक संपत्तियों पर कर सकेंगी।
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में होगा सुधार
उन्होंने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम और इस संबंध में प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर के लिए विकास पहल (पीएम-डिवाइन) का उल्लेख किया। पीएलआई पहल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से देश के बुनियादी ढांचे में निवेश करने का आह्वान किया।
पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में अब 400 से अधिक डेटा लेयर
प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में अब 400 से अधिक डेटा लेयर उपलब्ध हैं, जो न केवल मौजूदा और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे की जानकारी देते हैं बल्कि वन भूमि और उपलब्ध औद्योगिक संपदा के बारे में भी जानकारी देते हैं।
राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी अब एक मंच पर उपलब्ध
आगे उन्होंने सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र को अपनी योजना के लिए इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी अब एक मंच पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से अपनी परियोजनाओं और आर्थिक क्षेत्रों के लिए पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आधार बनाने के लिए भी कहा।
हमारे निर्यात को भी मिलेगी बहुत मदद
पीएम मोदी ने बेहतर समन्वय के माध्यम से हर विभाग में लॉजिस्टिक्स डिवीजन और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह जैसे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “हमारे निर्यात को भी पीएम गति-शक्ति से बहुत मदद मिलेगी, हमारे एमएसएमई वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने में सक्षम होंगे।
उन्होंने कहा कि गति-शक्ति बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर विकास और उपयोग के चरण तक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सच्ची सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। पीएम मोदी ने कहा, “इस वेबिनार में इस बात पर भी मंथन होना चाहिए कि कैसे निजी क्षेत्र सरकारी तंत्र के सहयोग से बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है।”
