पीएम मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के सामान्य नागरिकों में न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा कायम रखने के लिए न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है।
1,800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया जो अप्रासंगिक हो चुके थे
उन्होंने कहा कि आजादी के ‘अमृत काल’ में हमारी दृष्टि एक ऐसी न्याय प्रणाली के लिए होनी चाहिए जहां न्याय आसानी से, त्वरित और सभी के लिए उपलब्ध हो। कानून की पेचीदगियों को आम आदमी के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में हमने करीब 1,800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1,450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन, राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं।
साढ़े तीन लाख विचाराधीन कैदियों के मामलों की प्राथमिकता के आधार पर करें समीक्षा
पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अपील की कि वे मानवीय संवेदनाओं और कानून के आधार पर विचाराधीन कैदियों के मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि देश में करीब साढ़े तीन लाख कैदी ऐसे हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है और वे जेल में हैं। इनमें से ज्यादातर गरीब या साधारण परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में इन मामलों की समीक्षा के लिए जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होती है ताकि इन मामलों की समीक्षा हो सके यदि संभव हो तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सके।
लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता-भी एक महत्वपूर्ण जरिया
उन्होंने कहा कि न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता-भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जहां एक ओर न्यायालय की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधान मंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा।
न्याय व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके
आजादी के इन 75 सालों ने न्यायालय और कार्यपालक दोनों के ही भूमिका और जिम्मेदारियों को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये संबंध लगातार विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे? हम किस तरह अपने न्याय व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए।
न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी की संभावना डिजिटल इंडिया मिशन का जरूरी हिस्सा
उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर, ई-कोर्ट परियोजना को आज मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। आज छोटे कस्बों और यहां तक कि गांवों में भी डिजिटल भुगतान आम बात होने लगी है। पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए, उसमें से 40 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हुए हैं।
देश में अंतरराष्ट्रीय मानकों की कानूनी शिक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी
पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कई देशों में विधि विश्वविद्यालय में ब्लॉक-चैन, इलेक्ट्रॉनिक खोज, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, एआई और जैवनैतिकता जैसे विषय पढ़ाये जा रहे हैं। हमारे देश में भी कानूनी शिक्षा इन अंतरराष्ट्रीय मानक के मुताबिक हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
