बिहार के सभी पैक्स अब सीएससी की सभी डिजिटल ऑनलाइन सेवा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदान करेंगे।
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पहल पर देश के सभी पैक्स को सीएससी बनाया जाना है। यह प्रयास पैक्स को सुदृढ़ बनाने के साथ ग्रामीण जनता को सभी डिजिटल सेवा प्रदान करेगा और पैक्स को व्यवसाय के नये अवसर प्रदान भी करेगा।
इस दिशा में आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस कार्य में गति लाने हेतु उचित दिशानिर्देश सहकारिता विभाग सचिव ज्ञानेश कुमार के द्वारा दिया गया। वीसी के माध्यम से श्री कुमार ने नाबार्ड के डी जीएम सुनील मोहन कृष्णन से सीएससी के साथ समन्वय कर सभी पैक्स को ३० अप्रैल तक सीएससी सेंटर बनाने का निर्देश दिया।
इस वीसी में सीएससी एसपीवी के प्रबंध निर्देशक संजय राकेश के द्वारा सभी सीएससी के नोडल अधिकारी और स्टेट प्रभारी को निर्देशित किया कि जो भी पैक्स सीएससी बनेंगे उन सभी पैक्स को सभी सीएससी की सेवा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पैक्स को सशक्त बनाने के लिए उन्हें कृषि के व्यवसाय में जोड़ा जाना है और आगे प्रशिक्षण दे कर सभी को खाद्य, बीज और रसायन का लाइसेंस भी प्रदान किया जायेगा।
उपरोक्त कार्यक्रम में सीएससी के बिहार राज्य प्रमुख संतोष तिवारी ने बिहार के सभी ज़िला प्रबंधक और समन्वक को निर्देशित किया कि ज़िला सहकारिता विभाग से समन्वय कर सभी पैक्स को उचित मार्गदर्शन देते हुए प्रभावशाली सीएससी बनवाये। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण लोगो को ऑनलाइन सेवा का लाभ प्रदान करे।
सीएससी बिहार एजीएम मुदित मणि ने बताया कि पैक्स के सीएससी में बदलने से बिहार के कई गाँव को ऑनलाइन सेवा मिलेगा। इस काम को प्रगति लाने हेतु जल्द पूरे बिहार में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पैक्स के प्रतिनिधि हमारे सीएससी के ज़िला टीम के साथ संपर्क कर रहे है और कार्य को प्रगति कर रहे है।
