पटना :- जिसमें कहा गया कि पूरे बिहार में वार्ड सचिव सात निश्चय अंतर्गत गली नली पक्कीकरण योजना एवं हर घर नल का जल योजनाओं को क्रियान्वयन में पिछले ढाई वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं किन्तु हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है।
जबकि मुख्यमंत्री का सात निश्चय के तहत गली नाली का कार्य धरातल पर वार्ड सचिव के द्वारा निष्पक्ष रुप से उतारा जा रहा है।
वार्ड सचिव को इसके एवज में कोई मानदेय भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक वार्ड सचिवों की मांग सरकार पूरी नहीं करेगी। वार्ड सचिव की प्रखुख मांगों में एक है.
सरकार द्वारा वार्ड क्रियान्वयन के खाता में डायरेक्ट फंड भेजी जाय, ताकि मुखिया के शोषण से मुक्ति मिल सके और निर्भीक होकर गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सके। इसी तरह नल जल योजना कार्य वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के देखरेख में करना भी शामिल है ताकि गुणवत्ता पूर्ण कार्य हो सके। जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है.
इसलिए सरकार से हमारी निम्नलिखित मांग है-
1. सभी वार्ड सचिवों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाय।
2. हमारी सेवा स्थाई किया जाय।
प्रेस कांफ्रेंस को निम्नलिखित संघ के पदाधिकारियों ने सम्बोधित किया-
प्रदेश अध्यक्ष- कृष्ण गोपाल कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष- कामदेव कुमार, प्रदेश सचिव- सिकन्दर कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष- चंदन कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी- राणा रंजीत
प्रदेश महामंत्री- फर्दोशी बेगम, प्रदेश समिति सदस्य- दीक्षा कुमारी
प्रेस कांफ्रेंस में कई जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे- अबू रेहान, परमहंस रवि, खुर्शीद आलम, रविन्द्र यादव, नंदू विश्वकर्मा आदि।
