”घर तक फाइबर” योजना को लेकर बीएसएनएल, बीबीएनएल और सीएससी अधिकारियों की हुई बैठक, 38 जिलों के सभी प्रखंड को फ़ाइबर युक्त करने में अग्रसर बिहार बन रहा है देश का पहला राज्य

भारत सरकार के द्वारा गाँवों तक इन्टरनेट पहुँचाने के लिए चलाये जा रहे “घर तक फ़ाइबर योजना” का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके अंतर्गत बिहार के सभी गाँव में फ़ाइबर का जाल बिछा कर गाँवों को इन्टरनेट से जोड़ने का काम किया जा रहा है. बिहार में इस काम को काफी तीव्र गति से किया जा रहा है. उक्त बातें सीएससी के बिहार राज्य प्रमुख संतोष तिवारी बताया.

इस क्रम में बुधवार को सीएससी, बीएसएनएल और बीबीएनएल की उच्चस्तरीय बैठक पटना में की गयी. इस बैठक में कार्य की समीक्षा की गयी. बैठक में बीएसएनएल सीजीएम देवेंद्र सिंह, बीबीएनएल सीजीएम घनश्याम चतुर्वेदी, सीएससी राज्य प्रमूख संतोष तिवारी, सीएससी वाइफ़ाई टीम से मारुति नंदन, विशाल रंजन और चंदन समेत अन्य वरीय अधिकारी की उपस्थिति में योजना के क्रियान्वयन हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णयलिए गए. अधिकारीयों ने योजना के सफलता के लिए भावी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया ताकि “घर तक फ़ाइबर” परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूरी की जा सके. बिहार में तेज गति से चल रहे इस परियोजना प्रत्येक पंचायत के पांच सरकारी भवन एवं सरकारी कार्यालयों के लिए भारत नेट प्रयोजना के तहत एक साल के लिए फ्री इन्टरनेट सुविधा प्रदान की जानी है.

श्री तिवारी ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो “घर तक फ़ाइबर योजना” के अंतर्गत सभी ३८ जिलों के ५३४ प्रखंड को फ़ाइबर युक्त करने में अग्रसर हो रहा है. बिहार में फ़ाइबर बिछाने का काम २७० प्रखंड में काम समापन पर है और १२००० उपभोग्ता इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे है. इस योजना के अंतर्गत सभी गाँव में सरकारी संस्थाओं का चयन भी किया गया है और नेट की सुविधा दी गयी हैं.

गौरतलब है कि सीएससी के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर दिनेश त्यागी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय राकेश के द्वारा इस योजना की विस्तृत समीक्षा लगातार की जा रही है. इस परियोजना की समीक्षा के लिए पिछले दिनों श्री राकेश बिहार दौरे पर आये थे और सीएससी बिहार की राज्य इकाई के साथ गाँवों में भ्रमण कर खुद योजना की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया था. साथ हीं उन्होंने कार्य की सफलता के साथ-साथ गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए निर्देशित भी किया था.

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