केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि डाई अमोनियम फास्फेट ( डीएपी) खाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 हजार करोड़ की अतिरिक्त रियायत देकर किसानों को बड़ी राहत दी है।
दरअसल, डीएपी की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अधिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। इससे पहले प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है।
अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद पुरानी दर पर मिलेगी खाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। खाद कीमतों के विषय पर अधिकारियों ने उन्हें एक विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी। जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं।
रासायनिक खादों पर होता है करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी, कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है।
किसानों को बड़ी राहत
इस बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि डीएपी खाद पर केन्द्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की रियायत देती आई है, लेकिन बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में आई उछाल के बाद इसकी कीमत 2400 रुपये प्रति बैग तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र सरकार 500 रुपये ही प्रति बैग सब्सिडी जारी रखती, तो किसानों को एक बैग डीएपी के लिए 1900 रुपये देने पड़ते, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए डीएपी पर 140 फीसदी की रियायत देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों को एक बैग डीएपी खरीदने से लिए 1200 रुपये ही देने पड़ेगे, जबकि केंद्र को प्रति एक बैग पर 1200 रुपये खर्च करने होंगे। तोमर ने कहा कि केंद्र के इस कदम से निश्चित रूप से किसानों को बड़ी राहत मिली है।
डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी| अक्षय तृतीया के दिन पीएम-किसान के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद, किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है।
