पटना, 8 फरबरी 2022: कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा अपने भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-ऑफिस पर स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इस कार्य को सफल बनाने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के द्वारा ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कृषि विभाग, के 350 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री, बिहार सरकार ने विकास भवन, पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-ऑफिस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एन. श्रवण कुमार, सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने की।
सचिव, कृषि विभाग ने अपने सम्बोधन में कहा कि बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा संचालित ई-ऑफिस प्रशिक्षण और क्रियान्वयन की पहल से कृषि विभाग की कार्यप्रणाली में काफी सुधार होगा। विभागीय दस्तावेजों को अब मुख्यालय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जा सकता है, कृषि विभाग की सभी योजनाएं भी अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विश्वव्याप्त कोरोना महामारी काल में विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से घर से ही कार्यालय के संचालन करने की सुविधा मिलेगी। उनके अनुसार, वर्तमान समय में, नए दस्तावेजों को ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग करके संसाधित किया जाएगा और आगामी तीन महीनों में, मौजूदा दस्तावेज भी ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जा सकेंगे।
मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार, जिबेश कुमार ने भविष्य को देखते हुए तेज गति वाले ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में इस उपलब्धि को एक उल्लेखनीय विकास के रूप में वर्णन करते हुए कृषि विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन में सहयोग करने के लिए ई-ऑफिस टीम, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार और कृषि विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा, “ई-ऑफिस, कागज-रहित पद्धति को प्रोत्साहित करता है, जो न केवल परिचालन व्यय को न्यून करता है बल्कि पर्यावरण दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है।” यह फेसलेस और संपर्क रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म आधुनिक परिप्रेक्ष्य वाले इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रणाली के साथ पिछली पारम्परिक पद्धति को बदलकर दक्षता, पारदर्शिता और समय की सदुपयोगिता को बढ़ावा देगा। उल्लेखनीय है कि यह कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है।
यह बिहार सरकार के लिए ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ई-ऑफिस ने सरकारी प्रक्रियाओं पर वर्तमान समय में महामारी के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता की है। बिहार सरकार का सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालयों को ऑफलाइन / ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ई-ऑफिस के संचालन का विस्तार करने में सक्रिय है।
