अगर उपभोक्ता अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समय की कमी की वजह से असुविधा हो रही है, तो सरकार द्वारा उनके लिए एक सरल मंच की व्यवस्था की गई है। यह ऑनलाइन सुविधा शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी अवसर देती है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र सहयोग दे रहे हैं।
ई-दाखिल पोर्टल
उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी द्वारा ई-दाखिल पोर्टल (E-Daakhil Portal) पोर्टल विकसित किया गया है। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की सुविधा इत्यादि शामिल हैं।
उपभोक्ता या अधिवक्ता अपनी पंजीकृत मोबाइल नंबर से एक ओटीपी या या फिर अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से एक एक्टिवेशन लिंक के माध्यम से ई दाखिल प्लेटफार्म पर साइन अप कर सकता है। इसके अलावा कुछ आवश्यक प्रमाण देने होते हैं, इसके बाद से शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से सभी असंतुष्ट उपभोक्ता ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज और उसका शुल्क जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ मामले की प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं।
कब हुई शुरुआत
जुलाई 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019-20,उपभोक्ता को संरक्षण देने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लागू किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 के अंतर्गत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, ऐसे में अब शिकायत दर्ज करने के लिए ई- पोर्टल जैसी सस्ती और तेज योजना लाई गई।
उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि
ई-दाखिल पोर्टल पर ई-फाइलिंग के माध्यम से पिछले दो वर्षों में कुल 23640 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मौजूदा समय में ताजा अपडेट के साथ, 5590 मामले दर्ज किए गए हैं और 889 मामले ई-दाखिल प्लेटफॉर्म पर निपटाए भी गए हैं। यह भी देखा गया है कि सितंबर 2020 से अगस्त 2022 तक ई-दाखिल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें उपयोगकर्ताओं की संख्या 5963 से बढ़कर 84657 हो गई है। देशभर के शहरों जैसे- फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, वैशाली, पोर्ट ब्लेयर, दुमका, पश्चिम त्रिपुरा रंगारेड्डी तथा अंडमान निकोबार जिलों के लोगों की समस्या का समाधान किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में मैनपुरी जिला ई दाखिल पर त्वरित निपटान में देश का नेतृत्व कर रहा है। शिकायत निवारण के लिए 48 घंटे के अंदर ई-कॉमर्स द्वारा उपभोक्ता शिकायतों की अनिवार्य स्वीकृति रखी गई है।
ई- दाखिल किए 2 साल पूरे
वर्तमान में 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एनसीडीआरसी राज्य आयोग 13 सर्किट बेंच और 651 जिला आयोगों के लिए कार्य करते हुए ई दाखिल ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
