पटना। रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्रोतों से वाणिज्यिक आय एवं गैर किराया राजस्व अनुबंध को द्रूत गति देने हेतु निविदा की पुरानी प्रक्रिया की जगह ई-ऑक्शन की नई प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस प्रक्रिया के तहत पार्सल लीजिंग, पार्किंग, पे एवं यूज शौचालय, विज्ञापन एवं स्टेशन में एटीएम स्थापना हेतु कार्य को चुना गया है जिसका आवंटन ई-ऑक्शन की नई प्रक्रिया से शुरु की जा चुकी है। प्रारंभ में रेल मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को भारतीय रेलवे के 11 मंडलों में अप्रैल 2022 में शुरू किया गया एवं उन मंडलों के अनुभव के आधार पर इस योजना को पूरे भारतीय रेलवे में जून 2022 से शुरू करने हेतु निर्देश दिया गया।
ई ऑक्शन की नई प्रक्रिया, निविदा से लचीली, सुगम एवं तीव्र है जिसमें रेलवे के साथ इच्छुक व्यक्ति फ र्म दोनों को सुविधा है। ई-ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति फ र्म को भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराया जाना है जिसका निबंधन शुल्क दस हजार रूपये मात्र है। ई-ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संविदा मूल्य के अनुसार निर्धारित वितीय मानदंड को पूरा करना है एवं ई ऑक्शन में भागीदार होना है। ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु ऑक्शन कैटलॉग में जरुरी जानकारी कम से कम 15 दिन पहले लोड कर दी जाती है ताकि इच्छुक लोग फ र्म समझ कर ऑक्शन में भाग ले सकें इस प्रक्रिया में निर्णय ऑक्शन के दिन ही हो जाती है।
पूर्व मध्य रेल में जुलाई 2022 में विभिन्न स्रोतों से वाणिज्यिक आय एवं गैर किराया राजस्व अनुबंध हेतु ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है एवं 1 अगस्त तक कुल 41 ई-ऑक्शन अनुबंध फ ाइनल हो चुके है एवं कई प्रक्रियाधीन हैं।
