पटना। द्वारा कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा सामाजिक सुरक्षा कीयोजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ हिंदी भवन मे की गई। बैठक में परवरिश योजना की समीक्षा करते हुए पाया गया कि इस योजना के तहत 1898 बच्चे हैं जिन्हें 1000 प्रति माह की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाते हैं तथा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी ने अगली बैठक में सभी बाल परियोजना पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को भी शामिल करने तथा जूम के माध्यम से बैठक कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिला अंतर्गत कुल 10584 लाभुक हैं जिसमें से 7671लाभुक का भुगतान कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदन में 653 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने शेष 2260 लाभुक का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई को सभी 6 बाल गृह, दो विशिष्ट दत्तक गृह, आसरा गृह, पर्यवेक्षण गृह का सतत निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा करते हुए पाया गया कि वर्ष 2021 में राहत अनुदान के लिए 201 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 188 की स्वीकृति दे दी गई है इसमें से 114 का भुगतान भी हो गया है। जिलाधिकारी ने शेष 74 का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया। साथ ही विभाग से समन्वय स्थापित कर आवंटन प्राप्त करने को कहा गया। जिला अंतर्गत आवासीय विद्यालय पांच है जिसमें 3 आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति के लिए तथा दो आवासीय विद्यालय पिछड़ी जाति के लिए संचालित हैं। जिलाधिकारी ने आवासीय विद्यालय का नियमित निरीक्षण करते रहने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। पुनपुन में डॉ बी आर अंबेडकर बालक प्लस टू आवासीय विद्यालय है। कल्याण विभाग के तहत 8 छात्रावास कार्यरत हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत जिला अंतर्गत 496212 लाभुक का नियमित भुगतान हो रहा है। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 166 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 45 आवेदन की स्वीकृति दी गई।
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न प्रखंडों में सत्यापन के लिए शेष आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। इस योजना के तहत 1 लाख दंपति को दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री निशक्तजन प्रोत्साहन योजना के तहत 26 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 10 का भुगतान किया गया है 16 आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित है। जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के अंदर शेष का भुगतान करने का निर्देश दिया।
