मुख्यमंत्री के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने काष्ठ आधारित उद्योगों के संबंध में तथा कृषि विभाग ने बिहार एग्री इंवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का प्रस्तुतीकरण दिया
- काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना बनेगी।
- खेती के साथ-साथ वृक्षारोपण करने वाले किसानों को भी पेड़ का उचित मूल्य मिल सकेगा।
- अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ-साथ अति पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को भी अनुदान का लाभ मिलेगा।
- बिहार एग्रो इंवेस्टमेंट पॉलिसी से बिहार में जिन प्रमुख उत्पादों को प्रमुखता में रखते हुए उद्योग को विकसित किया जायेगा उससे यहां के लोगों को रोजगार के साथ-साथ उनके उत्पादों का उचित मूल्य भी मिल सकेगा।
पटना 20 अगस्त 2020:- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने काष्ठ आधारित उद्योगों के संबंध में तथा कृषि विभाग ने बिहार एग्री इंवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का प्रस्तुतीकरण दिया।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिहार में काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने जानकारी दी कि इस पाॅलिसी से विनियर मिल, प्लाई वुड इंडस्ट्रीज आदि उद्योग की नई यूनिट का लाइसेंस निर्गत करने में सहुलियत होगी। इस उद्योग को विकसित करने के लिए तकनीक को बढ़ावा देने, सब्सिडी की व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी के लागू होने पर बिहार में काष्ठ आधारित छोटे-छोटे उद्योग लगाए जायेंगे, जिससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि खेती के साथ-साथ वृक्षारोपण करने वाले किसानों को भी पेड़ का उचित मूल्य मिल सकेगा। साथ ही इस पॉलिसी में अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ-साथ अति पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को भी अनुदान का लाभ मिलेगा।
सचिव कृषि एन0 सरवन कुमार द्वारा बिहार एग्री इंवेस्टमेंट पॉलिसी 2020 की प्रस्तुति में कृषि से संबंधित 7 उद्योगों मखाना प्रोसेसिंग, फूड एवं वेजेटेबल, शहद, मेडिकेटेड प्लांट, मक्का, चाय तथा बीज को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात कही गई। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी के तहत दी जा रही सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार एग्रो इंवेस्टमेंट पॉलिसी से बिहार में जिन प्रमुख उत्पादों को प्रमुखता में रखते हुए उद्योग को विकसित किया जायेगा उससे यहां के लोगों को रोजगार के साथ-साथ इन उत्पादों का उचित मूल्य भी मिल सकेगा।
प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव कृषि एन0 सरवन कुमार जुड़े हुए थे।
