पटना 22 अगस्त 2019:- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित होटल मौर्या में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 69वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर वर्ष एस0एल0बी0सी0 की बैठक मे शामिल होता रहा हूँ, इस वर्ष एस0एल0बी0सी0 की पहली बैठक 19 जून को थी, उस दिन नीति आयोग की बैठक मे शामिल होने के लिए मुझे दिल्ली जाना था जिसके कारण उस बैठक मे शामिल नहीं हो सका था। आज मुझे दूसरी बैठक मे शामिल होने का मौका मिला है। उन्होनें कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज सभी जिलों के बैंको से संबद्ध अधिकारी जुड़े हुए हैं जिससे बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर0बी0आई0 के डिप्टी गवर्नर ने हम सब के समक्ष बैंकिंग सिस्टम से संबंधित सार्थक जानकारी रखी है। उन्होनें कहा कि सी-डी रेसियो का राष्ट्रीय
औसत 75 प्रतिशत है जबकि बिहार का सी-डी रेसियो 45 प्रतिशत है। बिहार के लोगो का बैंको पर सबसे ज्यादा भरोसा है, वे अपने बचे हुए पैसों को बैंक मे ही जमा करते हैं। बिहार के लोग ज्यादा कर्ज लेना नहीं चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लैंड लॉक स्टेट है, हमलोगो ने हमेशा बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की है। उन्होनें कहा कि यहां बड़े उद्योग नहीं लग पाते हैं लेकिन यहां माईक्रो, स्माल एवं मीडियम स्केल इडं स्ट्रीज की संभावना है। आप लोगो के सहयोग से इसमे गति आ सकती है। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार उद्योगो को प्रोत्साहित करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशनल पॉलिसी के माध्यम से सहायता कर रही है। राज्य का ग्रोथ रेट 11.3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से एवं देश के अन्य राज्यो से अधिक है।
उन्होनें कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यहां के लोगों का व्यापार बढ़ा है, हर जगह दुकानें खुली हैं, पटना के अलावा राज्य के छोटे शहरो मे भी सभी तरह के सामानो की बिक्री हो रही है। यहां की आबादी अधिक है जिसके कारण लोगो ं का पर कैपिटा इनकम 40 हजार रूपये से कम है। बिहार के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने में बैंकिंग सिस्टम की बड़ी भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मे आबादी नियंत्रण के लिए भी हमलोग काम कर रहे हैं। लड़कियो को शिक्षित कर प्रजनन दर को नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रजनन दर पहले लगभग 4 था और अब यह 3.2 के लगभग है। मानव विकास मिशन के लिए हमलोग विशेषज्ञों से परामर्श कर काम कर रहे हैं। तथ्यों के माध्यम से यह जानकारी मिली कि अगर पत्नी मैट्रीक पास है तो राष्ट्रीय प्रजनन दर और बिहार का प्रजनन दर समान यानी 2 था। अगर पत्नी इंटर पास है तो राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.7 और बिहार का 1.7 से भी कम पाया गया। हमलोगों ने निर्णय लिया कि हरेक ग्राम पंचायत मे उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कर लड़कियो को 9वीं कक्षा से आगे पढ़ायेंगे। 6 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयो की स्थापना हो चुकी है। अगले साल अप्रैल से सभी ग्राम पंचायतो में लड़िकयों की 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरु हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अन्य कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। जहां पहले 9वीं कक्षा में 1 लाख 70 हजार लड़कियां पढ़ती थीं, साईकिल योजना की शुरुआत होने से अब लडके और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। लड़कियो के लिए पोशाक योजना भी चलायी गई हैं। लड़कियो के साईकिल चलाकर स्कूल जाने से सामाजिक परिदृश्य मे भी बदलाव आया है। राज्य सरकार बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चला रही है। हर इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 10 हजार रुपए तथा विवाहित हो या अविवाहित स्नातक पास लड़कियो को राज्य सरकार 25 हजार रुपए देकर शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव एवं पंचायती राज संस्थाओ के चुनाव मे महिलाओ को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार वल्र्ड बैंक से कर्ज लेकर राज्य के 6 जिलो और 44 प्रखंडो मे सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया जिसे जीविका नाम दिया गया और बाद मे पूरे राज्य मे इसे शुरु किया गया। अब तक साढ़े आठ लाख जीविका समूह का गठन हो चुका है जिससे 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। हमारा 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य है। जीविका समूह से जुड़ने से महिलाओ का आत्मविश्वास बढ़ा है, बैंकिंग संबंधी जानकारी बढ़ी है और अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी कर रही हैं।
उन्होनें कहा कि जीविका समूह के लिए आपलोग विशेष ध्यान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का जी0एस0डी0पी0 बढ़ा है। जहां पहले बजट का आकार 25 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था अब वह बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। राज्य मे विवेकेंद्रिकृत तरीके से विकास किए जा रहे हैं। सड़को के निर्माण, बिल्डिगं का निर्माण, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम और सोशल वेलफेयर सहित अन्य काम किए जा रहे हैं। शिक्षा समिति के माध्यम स े राज्य के स्कूलो के भवनो का निर्माण कराया गया। कई स्कूलो को अपग्रेड किया गया। इन सब कार्यों के माध्यम से लोगो को रोजगार मिला और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम स्केल इडं स्ट्रीज को अगर आपलोगो का सहयोग मिला तो बिहार का और ज्यादा विकास होगा।
उन्होनें कहा कि सरकार अपनी तरफ से निगम बनाकर छात्रों को स्टूडेटं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शिक्षा ऋण मुहैया करा रही है, लेकिन आपलोगो ं को भी एजुकेशन लोन के बारे मे सोचना चाहिए। वर्ष 2018-19 के लिए 50 हजार छात्रो ं को एजुकेशन लोन देने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 13901 छात्रो ं को ही इसकी सुविधा मिल पायी। उन्होनें कहा कि जहां तक आपकी सुरक्षा का प्रश्न है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कोई बड़ा अमाउंट लेकर जा रहे हैं तो इसकी सुचना थाने को भी अवश्य दे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी दलो के विधान पार्षदों एवं विधायको की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की कार्य योजना बनाकर मिशन मोड मे चलाया जाएगा। बिहार के बंटवारे के बाद फॉरेस्ट एरिया 7 प्रतिशत और राजय
का हरित आवरण 9 प्रतिशत था। उसके बाद हरियाली मिशन चलाकर 19 करोड़ पौधे लगाए गए और अब ग्रीन एरिया 15 प्रतिशत पहुंच गया है। इसे 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
राज्य में बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, इससे प्रभावित लोगों को हमलोग समय पर सहायता पहुंचाते हैं। उन्होनें कहा कि पईन, आहर, पोखर, तालाब के जीर्णोद्धार के काम, रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण के लिए काम किए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की 89 प्रतिशत आबादी गावों में निवास करती हैं। 76 प्रतिशत लोगों की आजीविका कृषि है। बिहार में पशु एवं मत्स्य पालन की काफी संभावनाएं हैं। इसमें अगर आपलोग क्रेडिट देंगे तो लोगों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों’ की मदद कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए।
कार्यक्रम को आर0बी0आई0 के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, एस0बी0आई0 के मुख्य महाप्रबंधक एम0के0 गोयल, एस0बी0आई0 के प्रबंध निदेशक पी0के0 गुप्ता ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, उद्योग मंत्री श्याम रजक, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, बिहार राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष जी0एस0 कंग, बिहार अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन यूनूस हुसैन हकीम, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, डी0जी0पी0 श्री गुप्तेश्वर पांडेय, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस0 सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं बैंकों से जुड़े अन्य अधिकारीगण
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारी एवं बैंकों से सबं द्ध अधिकारी जुड़े हुए थे।
