COVID19 महामारी के दौरान जिसने दुनिया भर में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया, तकनीक एक बार फिर जीवन रक्षक साबित हुई। हमारे देश ने मानव इतिहास में सबसे लंबे समय तक कर्फ्यू का अनुभव किया है। घातक कोरोनावायरस बीमारी के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए “लॉकडाउन” एक आवश्यक कदम था, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले भारत पर राष्ट्रीय लॉकडाउन को लागू करना एक कठिन निर्णय था। कई मायनों में, तकनीक ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन परिस्थितियों में, बिहार राज्य ने घातक कोरोनावायरस के तेजी से प्रसार से निपटने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया है ।
बिहार सरकार ने ई-ऑफिस और ई-प्रोक्योरमेंट मिशन मोड परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन कर सार्वजनिक प्राधिकरणों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित किया है, जो कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत आयोजित कुछ ‘मिशन’ परियोजनाएं हैं। पारंपरिक मैनुअल प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम से बदलकर, ई-ऑफिस परियोजना का उद्देश्य उत्पादकता, गुणवत्ता, संसाधन प्रबंधन, समयबद्धता और पारदर्शिता में सुधार करना है। एन.आई.सी ने ई-ऑफिस ढाँचे को विकसित किया है और राज्य में डी.आई.टी. इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है । बिहार सरकार की ओर से 30 विभाग और 15 पी.एस.यू. में ई-ऑफिस लागू किया गया है।
ई-प्रोक्योरमेंट इंटरनेट और संबंधित तकनीकों का उपयोग करके ऑनलाइन टेंडरिंग की प्रक्रिया है। ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली उपयोगकर्ताओं को फर्म की बुनियादी सार्वजनिक खरीद नीतियों से समझौता किए बिना एक सरल और कुशल कार्यप्रवाह प्रदान करती है। ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से, सरकार को सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि की उम्मीद है, इससे सालाना 15-20% की बचत होने का भी अनुमान है।
कई कार्यालयों ने बैठकों और सम्मेलनों के लिए क्लाउड-आधारित कंप्यूटरों और वेब अनुप्रयोगों की मदद से दूरस्थ संचालन शुरू कर दिया है। विभिन्न कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं और कई सेमिनारों को सफलतापूर्वक वेबिनार में बदल दिया गया है। ई-कॉमर्स ने इस अवधि के दौरान राज्य भर में ऑनलाइन ऑर्डर की बढ़ती संख्या के साथ अपनी उत्पाद लाइन का तेजी से विस्तार किया।
स्वास्थ्यकर्मियों की सुविधा के लिए घर पर आइसोलेटेड पड़े COVID संक्रमित रोगियों का पता और ट्रैक करने में उनकी मदद के लिए बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एंड्रॉइड-आधारित ऐप (HIT-कोविड) को लॉन्च किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HIT-COVID ऐप के इस अभिनव सोच और सफल क्रियान्वयन की प्रशंसा की। यह ऐप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर में COVID पॉजिटिव रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रखने में और उचित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है।
बिहार ने विकास के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। वास्तव में, बिहार देश में जीडीपी वृद्धि के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। पटना में पहले सूचना और प्रावैधिकी (आईटी) पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है।
बिहार में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में, राज्य के प्रति व्यक्ति की एनएसडीपी (2015 और 2021 के बीच) 13.41% के सीएजीआर से बढ़ी है। राज्य सरकार ने राजगीर, नालंदा में 100 एकड़ भूमि पर एक आईटी सिटी बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, पटना के बिहटा में प्रस्तावित अत्याधुनिक आईटी पार्क के निर्माण, निरंतर बिजली की व्यवस्था के साथ एक बेहतर वेब नेटवर्क के लिए 25 हेक्टेयर भूमि निर्धारित की है।
इस संबंध में, आईटी / आईटीईएस और उपकरण संस्थानों के लिए राज्य सरकार द्वारा आईटी टावरों का निर्माण भी किया जा रहा है। बिहार सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे के साथ, बिहार देश का अगला आईटी हब और आईटी / आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का केंद्र बनने का इरादा रखता है।
