पटना। आयुक्त पटना प्रमंडल कुमार रवि ने प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में प्रतिबद्ध एवं तत्पर रहने का निदेश दिया है।
आयुक्त ने कहा कि योजनाओं के सफ ल क्रियान्वयन से जनता में संतुष्टि आती है फ लस्वरूप शिकायत के मामले कम आते हैं। सभी पदाधिकारियों को सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफ ल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। आयुक्त एवं सचिव बालामुरुगन डी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्का आवास उनकी मूलभूत आवश्यकता है। अधिकारियों ने योजनाओं के सफ ल क्रियान्वयन में जिलाधिकारी की भूमिका पर प्रकाश डाला।
अधिकारियों ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला पदाधिकारी को सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफ लता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा सहित सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचे यह सभी का दायित्व है। सचिव ने 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास को शत प्रतिशत पूर्ण करने का निदेश दिया।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि पटना जिला द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। पटना मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रमंडल अन्तर्गत आवास प्लस में 178583 निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 167401 की स्वीकृति दी गई है। लंबित मामलों की संख्या 11182 है। जिलाधिकारियों को इसे 15 अगस्त 2022 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत प्रमंडल अन्तर्गत 203 पंजीकरण के विरूद्ध 137 को सहायता राशि प्रदान की गई है। 113 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृति हेतु लंबित 24 मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
श्वेता। पटना
