पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक विश्लेषण का दौर जारी है। चुनाव परिणामों पर जारी एक मंतव्य में कहा गया है कि उपचुनावों के परिणामों को सीधे तौर पर राज्य-स्तर के राजनीतिक रुझान या आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत नहीं माना जाना चाहिए।
मंतव्य के अनुसार, उपचुनाव मुख्य रूप से किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक चुनने की प्रक्रिया होती है, न कि राज्य सरकार के गठन का चुनाव। ऐसे में इसके नतीजों को पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा का प्रतिबिंब मानना उचित नहीं होगा।
उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दोनों सीटें तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के प्रभाव वाले क्षेत्र थे। इसके बावजूद भाजपा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में बड़ी जीत दर्ज की।
इसी तरह, महाराष्ट्र के वर्ष 2023 के कस्बा पेठ उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा गया है कि भाजपा वहां कांग्रेस से सीट हार गई थी, लेकिन वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में न केवल यह सीट दोबारा जीत ली, बल्कि एनडीए ने राज्य में 232 सीटें हासिल कर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। मंतव्य में कहा गया है कि इससे स्पष्ट होता है कि उपचुनावों के परिणाम भविष्य के आम चुनावों का निश्चित संकेत नहीं होते।
मंतव्य में यह भी कहा गया है कि उपचुनावों में आमतौर पर मतदाताओं का उत्साह सामान्य चुनावों की तुलना में कम रहता है। बांकीपुर उपचुनाव में भी मतदान प्रतिशत केवल 34.24 प्रतिशत रहा। इसलिए चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते समय कम मतदान को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए और इसे सीधे तौर पर किसी दल के व्यापक जनाधार से नहीं जोड़ना चाहिए।
ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी मंतव्य में प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है कि चुनावी हार-जीत के आधार पर चुनिंदा तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। मंतव्य के अनुसार, बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम यह संदेश देते हैं कि ईवीएम को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर पुनर्विचार होना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।
