देश की राजधानी दिल्ली में पशुपालन व डेयरी मंत्रालय का ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ ग्रामीण आर्थिक वृद्धि विषय को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण आर्थिक वृद्धि विषय को लेकर हुआ एमओयू
केंद्र सरकार देश के ग्रामीण अर्थ तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में पशुपालन डेयरी व ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच ग्रामीण आर्थिक वृद्धि विषय को लेकर एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। एमओयू के मसले पर बात करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह समझौता ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक शुरुआत है।
ग्रामीण महिलाओं को ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ के जरिए मिलेगी मदद
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के उपयोग को सुनिश्चित करता है जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
पशुपालकों को दी जाएगी अन्य तरह की मदद
इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने केंद्र प्रेरित योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाकर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इस मॉडल को हेल्प कार्यकर्ता के रूप में आगे प्रशिक्षण और मान्यता प्रदान करके पशुधन के लिए डीएवाई एनआरएलएम के तहत विकसित मौजूदा कैडर का उपयोग करके पूरे देश में लागू किया जाएगा जो कि पशुपालकों को अन्य तरह की मदद देंगे।
मिशन में 40 हजार से अधिक पशु सखियां
इस मिशन में 40 हजार से अधिक पशु सखियां हैं। यह पहल ग्रामीण भारत में इन सामुदायिक संवर्गों के माध्यम से डीएएचडी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा और इन संवर्गों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत तैयार कर उनकी आर्थिक तरक्की करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा।
एमओयू से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगी मदद
ग्रामीण आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने से संबंधित जो समझौता हुआ है, उससे न केवल ग्रामीण आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि महिलाएं एवं पशुपालकों की स्वावलंबी बनाकर बनाकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरी करने की पहल भी होगी।
साभार : NewsOnAir
