कृषि विभाग एवं माइक्रोसेव कंसटेनसी के बीच हुआ समझौता ज्ञापन
मंत्री कृषि विभाग, बिहार कुमार सर्वजीत एवं सचिव, कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में आज कृषि भवन, पटना में बिहार के किसानों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए कृषि विभाग एवं माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के बीच समझौता ज्ञापन (एम॰ओ॰यू॰) किया गया। इस समझौता ज्ञापन (एम॰ओ॰यू॰) पर कृषि विभाग के तरफ से कृषि निदेशक डॉ॰ आलोक रंजन घोष तथा माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के तरफ से प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किया। बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की वरीय कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ॰ श्रीवल्ली कृष्णन भी उपस्थित रहीं।
चतुर्थ कृषि रोड मैप, 2023-28 में किसानों को सरल भाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधा पहुँचाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विस्तृत परियोजना के एक घटक एकीकृत डिजिटल फार्मर्स सर्विसेज के क्रियान्वयन हेतु शुरूआत की गई। इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के किसान कृषि एवं संबद्ध विभागों की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर पायेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए॰आई॰) जैसी नवीनत्तम तकनीकों का इस्तेमाल करके राज्य के किसानों को और बेहतर कृषि संबंधित सेवाएँ प्रदान की जायेगी।
ज्ञातव्य हो कि कृषि विभाग द्वारा तृतीय कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों में डेटा संग्रह प्रणाली विकसित की गई तथा किसानों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधाएँ प्रदान की गई।
चतुर्थ कृषि रोड मैप में किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि सेवायें हेतु एक एकल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की गई है। डिजिटल फार्मर्स सर्विसेज के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने सहित अन्य सेवाएँ जैसे मौसम की जानकारी, कृषि सलाह संबंधित सेवाएँ, कृषि उत्पाद का बाजार मूल्य और वित्त सेवाएँ आदि की दिशा में कार्य करेंगा। इस प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक, निजी और गैर लाभकारी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जायेगा, ताकि बिहार के किसान कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सके। इस प्लेटफॉर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कृषि संबंधित सभी संसाधनों को एक स्थान पर एकीकृत कर विकसित किया जाये। इस प्लेटफॉर्म में किसानों के लिए शिकायत निवारण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी तथा किस स्तर पर उनके आवेदन लंबित है, पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।
एकीकृत डिजिटल फार्मर्स सर्विसेज को विकसित करने के लिए बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्पोषित किया जा रहा है।
इस समझौता ज्ञापन के अवसर पर कृषि विभाग से उप निदेशक (शष्य), सूचना डॉ॰ राजेश कुमार, सहायक निदेशक, (कृषि अभियंत्रण) शगुफ्ता अकबरी तथा माइक्रोसेव के पुनीत चोपड़ा, मितुल थपलियाल तथा अनुरोध गिरी उपस्थित थे।
