ओ.पी.आर.एम.सी. के तहत 7 वर्षों तक रख-ंरखाव करेंगे संबंधित संवेदक
रोहतास की दो योजनाओं के लिए 195.78 करोड़
भोजपुर के लिए 135.13 करोड़
सहरसा के लिए 103.42 करोड़
लखीसराय के लिए 78.18 करोड़
मधुबनी के लिए 88.79 करोड़
सुपौल के लिए 88.70 करोड़
छपरा के लिए 93.58 करोड़
जमुई के लिए 66.62 करोड़
मुंगेर के लिए 35.49 करोड़
भागलपुर के लिए 75.98 करोड़
पटना, 27 फरवरी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव ने कहा है कि राज्य की सड़कों के रख-ंरखाव की पूरी जिम्मेवारी ओ.पी.आर.एम.सी. के तहत निर्माण करने वाले संबंधित संवेदक की होगी। लौंग टर्म आउटपुट एण्ड परफाॅरमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेन्टेनेंस काॅन्ट्रैक्ट (ओ.पी.आर.एम.सी.) के एरिया में विस्तार करते हुए विभागीय निविदा समिति ने 10 जिलों के लिए 961.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। श्री यादव ने आज यहाँ बताया कि काॅन्ट्रैक्ट (एकरारित) की गयी सड़कों की सात वर्षों तक देखरेख और रख-ंरखाव की पूरी जिम्मेवारी संबंधित संवेदक की होगी। विभागीय निविदा समिति ने अपनी बैठक में रोहतास जिले की दो योजनाओं के लिए 195.78 करोड़, सहरसा के लिए 103.42 करोड़, भोजपुर के लिए 153.13 करोड़, लखीसराय के लिए 78.18 करोड़, मधुबनी के लिए 88.79 करोड़, पीपरा (सुपौल) के लिए 88.70 करोड़, छपरा के लिए 93.58 करोड़, जमुई के लिए 66.62 करोड़, मुंगेर के लिए 35.49 करोड़ और भागलपुर के लिए 75.98 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। श्री यादव ने बताया कि स्वीकृत पथ लम्बाई में एकरारित अवधि तक लगातार संधारण व मरम्मत का कार्य किया जाना है ताकि पथ की मानक सेवा स्तर मेन्टेन रहे। प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़ आदि के कारण पथ यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति में ओ.पी.आर.एम.सी. के संवेदक द्वारा ही आवश्यक मरम्मत कार्य तुरंत करते हुए यातायात को सुगम रुप से चालू रखने की व्यवस्था है। ओ.पी.आर.एम.सी. अर्थात् लौंग टर्म आउटपुट एंड परफामेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेन्टेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (Long term Output & Performance based Road assets Maintenance Contract) अनुबंध प्रणाली में पथ आस्तियों का मानक सेवा स्तर में संधारण, प्रबंधन एवं अनुरक्षण की पूरी जिम्मेवारी संवेदक की है। श्री यादव ने स्वीकृत योजनाओं का पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय सुनिश्चित रुप से पूर्ण कराने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समिति के सभी निर्णयों को विभागीय वेवसाईट http://rcd.bih.nic.in पर अपलोड किया गया है।
