विकास सिर्फ कुछ फैक्ट्रियों के लग जाने से नहीं होता बल्कि हर वर्ग का विकास जरूरी है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री  श्री  नीतीश  कुमार  ने  आज  विकास  कार्यों  की  समीक्षा यात्रा  के  क्रम  में  सहरसा  जिले  के  सदर  प्रखंड  केहरा  अंतर्गत  सुलिंदाबाद  गांव  का  भ्रमण किया।  गांव  भ्रमण  के  दौरान  मुख्यमंत्री  ने  सात  निश्चय  योजनान्तर्गत  चल  रहे  विकास  कार्यों की  प्रगति  को  देखा।  सात  निश्चय  योजना  के  तहत  बनी  पक्की  गली  का  मुख्यमंत्री  ने  रिबन काटकर  उद्घाटन  किया।  मुख्यमंत्री  पेयजल  निश्चय  योजना  के  अंतर्गत  मिनी  जलापूर्ति  योजना का  भी  मुख्यमंत्री  ने  निरीक्षण  किया।  इसमें  आयरन  निष्कासन  संयंत्र  है,  जिसके  द्वारा  पानी  से लोहे  की  मात्रा  कम  की  जाती  है।  इस  संयंत्र  की  आपूर्ति  क्षमता  16,000  लीटर  प्रतिघंटा  है।

मुख्यमंत्री  ने  जीविका  दीदियों द्वारा  जीविकोपार्जन  के  लिए  किए  जा  रहे  गैर  कृषि  कार्यों  के बारे में  भी  जानकारी  ली।  गांव  में  बन  रहे  पशु  शेड  को  भी  मुख्यमंत्री  ने  देखा।  हर  घर  नल  का जल,  हर  घर  शौचालय,  बिजली का  कनेक्शन  की  जानकारी  गांव  वालों  से ली।   गांव  भ्रमण  के  बाद  सुलिंदाबाद  में  आयोजित  कार्यक्रम  में  मुख्यमंत्री  ने  रिमोट  के  जरिए 278  करोड़  रूपए  की  160  योजनाओं  का  उद्घाटन  एवं  शिलान्यास  किया।

सभा  को  संबोधित करते  हुए  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  सबसे  पहले  ठंड  के  मौसम  में  इतनी  संख्या  में  आप  लोग उपस्थित  हुए,  इसके  लिए  मैं  हृदय  से  धन्यवाद  देता  हूॅ  और  आप  सबका  अभिनंदन  करता  हूॅ। मैं इस  धरती  को  प्रणाम  करता  हूॅ।  2009  में  जब  विकास  यात्रा  पर  निकले  थे  तो  13  जून 2009  को  इसी  गांव  में  हम  आए  थे  और  मध्य  विद्यालय  में  स्वास्थ्य  शिविर  कार्यक्रम  का आयोजन  हुआ  था।  इस  बार  समीक्षा  यात्रा  पर  निकलने  से  पहले  मैंने  निर्णय  लिया  कि  जिस गांव  में  विकास  यात्रा  के  क्रम  में  ठहरे  थे,  वहां  जरूर  जाएंगे।  इसी  सिलसिले  में  हम  यहां उपस्थित  हुए  हैं।  एक  वार्ड  में  सात  निश्चय  के अंतर्गत  चल  रहे  विकास  कार्यों  को  हमने  देखा। इस  गांव  की  मुख्य  आबादी  समाज  के  हाशिए  पर  रहने  वाले  महादलित  लोगों  की  है।  प्राथमिक आवष्यकताओं  के  लिए  यहां  हो  रहे  कामों  से  मुझे  प्रसन्नता  हो  रही  है।  आज  160  योजनाओं का  उद्घाटन  एवं  शिलान्यास  हुआ  है।  85  करोड़  रुपए  की  51  योजनाओं  का  उद्घाटन  हुआ है  और  193  करोड़  रुपए  की  109  योजनाओं  का  शिलान्यास  हुआ  है।  मैं  जिला  प्रशासन  और उससे  संबंधित  विभागों  को  इसके  लिए  बधाई  देता  हूॅ  और  उम्मीद  करता  हूॅ  कि  जिन योजनाओं  का  शिलान्यास  हुआ  है,  वह  समय  पर  पूरा  हो  जाए।  मुझे  खुशी  है  कि  सात  निश्चय योजना  के  अंतर्गत  आज  जी0एन0एम0  संस्थान  का  उद्घाटन  भी  हुआ  है  और  सिमरी बख्तियारपुर  में  अनुमंडल  कार्यालय  भवन  के  निर्माण  कार्य  का  उद्घाटन  हुआ  है।  मंच  पर  गांव के  कुछ  लोगों  ने  मुझे  स्वागत  करने  के  दौरान  इस  गांव  में  अतिरिक्त  स्वास्थ्य  केंद्र  की  स्थापना की  मांग  की  है।  सुलिंदाबाद  में  अतिरिक्त  स्वास्थ्य  केंद्र  की  स्थापना  होगी,  इसके  लिए  मैंने स्वास्थ्य  विभाग  को  यहीं  से  दिशा-निर्देश  भी  दे  दिया  है।  अभी  स्थानीय  विधायक  जी  ने  जो कुछ  भी  मांग  की,  जो  संभव  होगा  वह  जरूर  करेंगे।  मैं  इनके  घर  भी  गया  हूॅ,  इनके  यहां  बहुत सारे  मोर  हैं।  मैं  प्रकृति  प्रेमी  हूॅ,  जीव  जंतुओं  से  मुझे  आंतरिक  लगाव  है।  हमलोगों  ने  हर  क्षेत्र में काम  किया  है।  राज्य  के  किसी  सुदूरवर्ती  इलाके  से  पटना  6  घंटे  में  पहुंचना  लगभग  संभव हो  गया  है  लेकिन  5  घंटे  में  पहुंचने  के  लिए  हमलोगों  ने  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है।  इसके  लिए और  पुल  बनाने  हांगे।  सड़कों  का  चौड़ीकरण  करना  होगा  और  नई  सड़कों  का  निर्माण  करना होगा,  यह  सब  काम  किया  जा  रहा  है।  कोसी  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  किया  गया  है। आवागमन  की  सहूलियत  के  लिए  और  बेहतर  निर्माण  कार्य  किया  जा  रहा  है।  250  की  आबादी वाले  गांव  को पक्की  सड़क  से जोड़ दिया  गया  है। गांव  के  टोले को  भी  टोला  निश्चय  योजना के  अंतर्गत  पक्की  सड़क  से  जोड़  दिया  जाएगा।  हर  घर  तक  पक्की  गली-नाली  का  निर्माण, हर  घर  में  शौचालय,  हर  घर  नल  का  जल  और  इस  साल  के  अंत  तक  जो  भी  इच्छुक  व्यक्ति होंगे उनको बिजली  का  कनेक्शन  उपलब्ध  करा  दिया  जायेगा।  हर  गांव  तक  बिजली  पहुंच  गई है  और  जो  टोले  बचे  रह  गए  हैं,  वहां  अप्रैल  2018  तक  बिजली  पहुंच  जाएगी।  शौचालय  बहुत जरूरी  है,  यह  एक  राष्ट्रीय  अभियान  है।  लोहिया  स्वच्छ  योजना  के  तहत  शौचालय  का  निर्माण किया  जा  रहा  है,  जिनके  पास  जमीन  नहीं  है,  अगर  बगल  में  सरकारी  जमीन  उपलब्ध  होगा तो  उस  पर  शौचालय  बना  कर  उन  घरों  को  चाबी  सौंप  दी  जायेगी।  लोगों  को  शौचालय  के उपयोग  के  लिए  मन  बनाना  होगा।

मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  अगर  पीने  का  स्वच्छ  पानी  और खुले  में  शौच  से  मुक्ति  मिल  जाए  तो  होने  वाली  90  प्रतिशत  बीमारियों  से  छुटकारा  मिल जाएगा।   मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  हमलोगों  ने  महिलाओं  को  पंचायती  राज  संस्थाओं  एवं  नगर निकायों  में  50  प्रतिषत  का  आरक्षण  दिया  है।  लड़कियों  के  लिए  साइकिल  योजना  एवं  पोशाक योजना  चलाई।  स्वयं  सहायता  समूह  का  गठन  किया  गया,  जिससे  महिलाओं  में  चेतना  का विकास  हुआ,  जागृति  आई,  आत्मनिर्भर  हुए,  जिससे  उनमें  आत्मविश्वास  पैदा  हुआ।  8  लाख स्वयं  सहायता  समूह  बनाये  गये  हैं।  इसे  दस  लाख  करने  का  लक्ष्य  हमलोगों  ने  तय  किया  है। महिलाओं  को  पुलिस  सेवा  में  35  प्रतिशत  का  आरक्षण  दिया  गया  है  और  अब  सात  निश्चय योजना  के  अंतर्गत  राज्य  के  सभी  सेवाओं  में  35  प्रतिषत  आरक्षण  लागू  कर  दिया  गया  है। युवाओं  को  चार  लाख  रुपए  तक  का  स्टुडेंट  क्रेडिट  कार्ड  दिया  जा  रहा  है  लेकिन  बैंक  का रवैया  सही  नहीं  है।  अगले  वित्तीय  वर्ष  से  राज्य  सरकार  वित्त  निगम  के  माध्यम  से  राषि उपलब्ध  करायेगी  ताकि  हमारे  बच्चे  आगे  पढ़ें  और  आगे  बढ़ें।  स्वयं  सहायता  भत्ता  दिया  जा रहा  है,  कुशल  युवा  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं।  प्रत्येक  प्रखंड  में  कौशल  युवा  केंद्र  हैं,  व्यवहार कौशल  के  लिए  240  घंटे  का  प्रषिक्षण  दिया  जा  रहा  है।  छात्रों  को  आगे  की  पढ़ाई  करने  में असुविधा  नहीं  हो,  इसके  लिए  हर  एक  जिले  में  इंजीनियरिंग  कॉलेज,  पॉलिटेक्निक  कॉलेज, जी0एन0एम0,  महिला  पॉलिटेक्निक  की  स्थापना  की  जाएगी।  प्रत्येक  सब  डिवीजन  में आई0टी0आई0  एवं  ए0एन0एम0  खोले  जायेंगे।  5  मेडिकल  कॉलेज  खोले  जाएंगे,  इन  सब  में नर्सिंग  कॉलेज  भी  होगा। मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  2  साल  के  अंदर  तीसरी  बार  जनप्रतिनिधियों  एवं  पदाधिकारियों के  साथ  बैठक  कर  रहे  हैं।

प्रमंडल  स्तर  पर  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  मुख्यमंत्री  ने  कहा कि  न्याय  के  साथ  विकास  का  कार्य  बिहार  में  किया  जा  रहा  है। इसमें  और  प्रगति  लाई  जा रही  है,  जिससे  बिहार  और  आगे  बढ़ेगा  और  विकसित  प्रदेश  बनेगा।  विकास  सिर्फ  कुछ फैक्ट्रियों  के  लग  जाने  से  नहीं  होता  है,  हर  एक  वर्ग  का  विकास  होना  चाहिए।  हर  एक  तबके का  विकास  होना  चाहिए,  हर  घर  का  होना  चाहिए।  तीसरे  कृषि  रोड  मैप  में  हर  किसान  की आमदनी  दोगुनी  करने  का  लक्ष्य  है,  जिनके  पास  खेत  है,  वही  सिर्फ  किसान  नहीं  हैं,  जो  खेत पर  काम  कर  रहे  हैं,  वह  भी  किसान  हैं।  उनकी  आमदनी  बढ़ाने  की  भी  बात  हो  रही  है।  तीसरे  कृषि  रोड  मैप  में  एक  और  लक्ष्य  है  कि  हर  हिंदुस्तानी  की  थाल  में  बिहार  का  कोई  एक व्यंजन  जरूर  हो।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  2008  में  भयंकर  कोसी  त्रासदी  का  हमलोगों  ने मुकाबला  किया  और  बेहतर  कोसी  बनाने  का  संकल्प  लिया  और  इसे  बनाएंगे।

मुख्यमंत्री  ने कहा  हमलोग अगर  समाज  का  सुधार  नहीं कर  पाये  तो  विकास  का  असली  फायदा  नहीं होगा। हमने  शराबबंदी  का  निर्णय  लिया,  जिससे  आज  हर  गांव,  कसबे, सब  जगह  शांति  है  और  इससे  बचे  पैसे  परिवार  के  भरण-पोषण  और  शिक्षा  पर  बेहतर  ढंग खर्च  किये  जा  रहे  हैं।  चोरी  छुपे  धंधा  करने  वालों  पर  आप  लोगों  को  नजर  रखनी  है।  अलग से  नई  व्यवस्था  बनाई  गई  है,  बिजली  के  खंभे  पर  फोन  नंबर  लिखा  रहेगा।  आप  लोग  अपने मोबाइल  से  उस  पर  सूचना  दीजिएगा  और  एक  घंटे  के  अंदर  उस  पर  कार्रवाई  होगी।  सूचना देने  वाले  का  नाम  उजागर  नहीं  होगा।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  बाल  विवाह  एवं  दहेज  प्रथा समाज  की  कुरीति  हैं।  दोनों  एक  दूसरे  से  जुड़ा  हुआ  है,  कम  उम्र  में  शादी  होने  से  गर्भधारण करने  के  कारण  महिलाएं  मृत्यु  की  शिकार  होती  हैं,  जो  बच्चे  पैदा  होते  हैं  वे  मंदबुद्धि  और बौनेपन  के  शिकार  होते  हैं।  महिलाओं  की  दहेज  के  कारण  हत्यायें  होती  हैं,  इससे  छुटकारा पाना  होगा।  पहले  से  कानून  बना  हुआ  है  कि  18  वर्ष  से  कम  उम्र  की  लड़की  एवं  21  वर्ष  से कम  उम्र  के  लड़के  का  विवाह  गैरकानूनी  है  लेकिन  फिर  भी  यह  काम  चल  रहा  है,  इसके  लिए हमलोगों  ने  अभियान  चलाया  है।  पिछले  साल  21  जनवरी  को  शराबबंदी  एवं  नषामुक्ति  के  पक्ष में मानव  श्रृंखला  बनी  थी,  इस  बार  21  जनवरी  2018  को  बाल  विवाह  एवं  दहेज  प्रथा  के खिलाफ  मानव  श्रृंखला  बनेगी।  हम  आप  लोगों  से  अपील  करते  हैं  कि  एक  दूसरे  का  हाथ पकड़कर  अपने  संकल्प  को  व्यक्त  कीजिए।

मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  दहेज  प्रथा  से  मुक्ति  का  एक और  उपाय  है  कि  कितना  भी  नजदीकी  क्यों  न  हो,  आप  दहेज  वाली  शादी  में  शामिल  ना  हां इससे  दहेज  लेने  वाला  व्यक्ति  अलग-थलग  पड़  जाएगा।  सिर्फ  कानून  से  काम  नहीं  चलेगा, आप  मन  बना  लीजिएगा  तो  दहेज  प्रथा  का  नाश  हो  जाएगा।  अंत  में  मैं  आपसे  फिर  से निवेदन  करता  हूं  कि  21  जनवरी  को  बनने वाली  मानव  श्रृंखला  में  शामिल  होकर  अपनी  भावना का  प्रकटीकरण  कीजिए।  इन  सामाजिक  कुरीतियों  को  खत्म  करके  हमारा  समाज  और  बेहतर बनेगा।  बिहार  एक  आदर्श  बनेगा,  आप  सब  उपस्थित  हुए,  इसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद। कार्यक्रम  की  शुरुआत  में  मुख्यमंत्री  का  स्वागत  पुष्प-गुच्छ  भेंटकर  किया  गया।

इस अवसर  पर  लघु  जल  संसाधन  मंत्री  श्री  दिनेश  चंद्र  यादव,  सहरसा  जिले  के  प्रभारी  मंत्री  एवं अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  कल्याण  मंत्री  श्री  रमेश  ऋषिदेव,  विधायक  श्री  अरुण  कुमार, पुलिस  महानिदेशक  श्री  पी0के0  ठाकुर,  विकास  आयुक्त  श्री  शिशिर  सिन्हा  ने  भी  सभा  को संबोधित  किया।  इस  अवसर  पर  विधायक  श्री  रत्नेश  सदा,  मुख्यमंत्री  के  प्रधान  सचिव  श्री चंचल  कुमार,  मुख्यमंत्री  के  सचिव  श्री  अतीश  चंद्रा,  मुख्यमंत्री  के  सचिव  श्री  मनीष  कुमार  वर्मा, सचिव  ग्रामीण  विकास  एवं  पंचायती  राज  श्री  अरविंद  चौधरी,  सचिव  ग्रामीण  कार्य  एवं  लोक स्वास्थ्य  अभियंत्रण  श्री  विनय  कुमार,  मुख्यमंत्री  के  विशेष  कार्य  पदाधिकारी  श्री  गोपाल  सिंह, सहरसा  के  प्रभारी  जिलाधिकारी  एवं  उप  विकास  आयुक्त  श्री  नवदीप  शुक्ला,  सहरसा  पुलिस अधीक्षक  सहित  अन्य  गणमान्य  व्यक्ति  एवं बड़ी संख्या  में  आमलोग उपस्थित  थे।

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