नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक चल दिया है. लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है. चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना (The minimum income guarantee scheme) का वादा किया और कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये मिलेंगे. राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया. राहुल गांधी ने कहा कि पांच साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे, अब हम उन्हें न्याय देंगे. राहुल गांधी ने कहा कि हमने मनरेगा कमिट किया था और अब आय गारंटी देकर दिखा देंगे. हम गरीबी मिटा देंगे. हमारा कहना है कि अगर आप काम कर रहे हो तो महीने में 12 रुपए से आय कम से कम होनी चाहिए.
सोमवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह गरीबों के बैंक खाते में हर साल 72 हजार रुपये देंगे. इस स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया.
ये है पूरी स्कीम…
1. देश के गरीबों को हर साल मिलेंगे 72 हजार रुपये
2. देश के 20 फीसदी लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
3. इश योजना के तहत देश के 5 करोड़ परिवार यानी करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा.
4. स्कीम का नाम ‘न्याय योजना’ दिया गया है.
5. इस स्कीम का मकसद हर व्यक्ति की आय 12,000 रुपये प्रति तक करना है.
6. इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की आय 8000 रुपये महीना है, तो उसे सरकार की ओर से 4000 रुपये प्रति महीना दिया है.
8. राहुल गांधी की इस स्कीम के अनुसार एक व्यक्ति के लिए 72,000 रुपये रिजर्व किए गए हैं.
9. कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि जिस तरह उन्होंने मनरेगा के जरिए गरीबों को काम दिया, उसी तरह ये मनरेगा का अगला स्टेप है.
10. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 21वीं सदी में देश में गरीबी नहीं रह सकती है, हमारी तरफ से ये गरीबी पर आखिरी वार है.
गौरतलब है कि राहुल गांधी बीते कई समय से न्यूनतम आय के बारे में बात करते रहे हैं. ये पहली बार है जब उन्होंने इस योजना की डिटेल सभी के सामने रखी है.
हालांकि, सवाल ये भी है कि इस योजना को लागू करने के लिए इतना बड़ा बजट कहां से आता है. एक अनुमान की मानें तो इतनी बड़ी स्कीम को लागू करने के लिए करीब 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आ सकता है.
क्या है न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना
इस योजना में प्रावधान है कि हर नागरिक को सरकार हर महीने एक निश्चित रकम देगी. यह रकम कितनी हो यह गरीबी रेखा के मानक से तय किया जा सकता है. राहुल गांधी ने जिस न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना का जिक्र किया है, उसमें लोगों को सरकार न्यूनतम आय गारंटी के रूप में देगी. इसके तहत सरकार एक निश्चित रकम तय करेगी और फिर एक मानत स्थापित कर इसका वितरण होगा.
