पटना, 15 दिसम्बर 2017 :
विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में सात निश्चय एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत चल रही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुयी। दरभंगा समाहरणालय के डॉ0 भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित इस बैठक में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति, लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत लोगों को मिलने वाली सेवाओं की स्थिति, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की वर्तमान स्थिति, धान अधिप्राप्ति की वर्तमान स्थिति जैसे अन्य कई मुददों पर विस्तृत तौर पर चर्चा की गई। सात निश्चय योजना के तहत अगले चार सालों के अंदर हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर तक पक्की नाली और गली, शौचालय निर्माण जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने पर समीक्षा की गयी। इस बार 19 प्रतिशत तक नमी वाले धान की अधिप्राप्ति किसानों से की जा रही है।
इसके अलावा समीक्षा बैठक में तीनों जिलों के मौजूद विधायकों, विधान पार्षदों एवं तीनों जिलों के जिला परिषद अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा सिंचाई के लिए सलुइस गेट, सड़क, बिजली, मेडिकल कॉलेज खोलने से संबंधित समस्या, बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, बिजली खंभा लगाने, जर्जर पुल, जर्जर सरकारी विद्यालय भवनों की समस्या, भूमि अतिक्रमण, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों, सरकारी अस्पतालों में नर्सों एवं चिकित्सकों की कमी, जर्जर बाँध, भू-अभिलेख शिफ्ट करने जैसी कई समस्याएं उठाई गइंर्। समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा जिले में जारी सात निश्चय के तहत चल रही विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति से अवगत होने के बाद मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाने का जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 3 जिले पीछे रह जायेंगें तो पूरे बिहार में 4 साल के अंदर हर घर तक बिजली, पानी, शौचालय की योजना पहुंचाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। वही जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर तत्काल यथोचित कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव नगर विकास श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव शिक्षा श्री आर0के0 महाजन, प्रधान सचिव वित्त श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमण्डल समन्वय श्री ब्रजेश मेहरोत्रा भी इस समीक्षा बैठक से जुड़े थे।
बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा, भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री मदन सहनी, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबाहानी, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, तीनों जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।
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