नई दिल्ली: मेक इन इंडिया की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रम कानून में बड़े सुधारों की घोषणा करेंगे।
उद्योग जगत लंबे वक्त से श्रम कानून में बदलाव की मांग करता रहा है और हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान भी कई सीईओ ने प्रधानमंत्री से कहा था कि भारत में व्यापार करने में श्रम कानून और लालफीताशाही उनके आड़े आती है। इसी के चलते आज बड़े सुधारों की उम्मीद लगाई जा रही है।
श्रम मंत्रालय का 9 पेज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें दो बड़े सुधारों का जिक्र है। पहला है श्रम सुविधा, जिसके तहत एक पोर्टल बनाया जाएगा और सारी जानकारी वहां स्टोर की जाएगी और दूसरा है श्रम निरीक्षण योजना, जिसके तहत इंस्पेक्टरों के पर कतरे जाएंगे, जिससे उनकी मनमानियों पर लगाम लगाई जा सके।
श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जिन पहलुओं की शुरुआत की जाएगी, उनमें एकीकृत श्रमिक पोर्टल या ‘श्रम सुविधा’ और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या (यूएएन) के जरिये पोर्टेबिलिटी सुविधा शामिल है। इसके अलावा एप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ होगा। इस मौके पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पुनगर्ठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी।
यूएएन सदस्यों के लिए पूरे करियर के दौरान पोर्टेबल रहेगा और इसका इस्तेमाल देश में कहीं भी किया जा सकेगा। ऐसे में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर अपने पीएफ खाते के स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करना होगा।