नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एफएम चैनलों के तीसरे चरण की ई-नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही 69 शहरों में 135 चैनलों को द्वितीय चरण की व्यवस्था से तृतीय चरण की व्यवस्था में शामिल होने की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया। इसके अलावा सरकार ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 230 रुपये प्रति क्विंटल करने और निजी कंपनियों द्वारा रेलवे को बायो-डीजल की सीधी बिक्री की अनुमति दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 69 मौजूदा शहरों में 135 चैनलों के लिए दूसरे चरण से तीसरे चरण में निजी एफएम रेडियो लाइसेंसों के ‘माइग्रेशन’ (नवीकरण) को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के मुताबिक माइग्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा।
